जमीन नसताना कंत्राट
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण-डोंबिवलीमधील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी पालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार कल्याण रिंगरोडचं काम हाती घेण्यात आलं होतं. या रोडसाठी एमएमआरडीए आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका यांच्यात ऑगस्ट 2016 मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला होता.
advertisement
या कामासाठी एमएमआरडीएकडून 578 कोटींची प्रशासकीय मान्याता देण्यात आली होती. निविदा काढण्याच्या तारखेपर्यंत केवळ 33 टक्के जमीन उपलब्ध होती. तरीदेखील एमएमआरडीएने कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेऊन महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे, असं 'कॅग'च्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
जमीन मोजणीला स्थानिक नागरिकांचा विरोध केला होता. शिवाय कामात अडथळा ठरणारी झाडं काढण्यासाठी गावकऱ्यांनी जास्त किंमत मागितली होती. ही मागणी महापालिका पूर्ण करू शकली नाही. परिणामी जमीन हस्तांतरणात अपयश आलं.