TRENDING:
मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या शहरीकरणाला नवी दिशा देणारा रोडमॅप सादर केला आहे. आगामी काळात राज्यातील ७० टक्के लोकसंख्या शहरी भागात स्थलांतरित होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, नागरी सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटलीकरण आणि विस्तार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सरकारच्या या आराखड्यानुसार वाढवण (पालघर) येथे ‘चौथी मुंबई’ म्हणजेच मुंबई 4.0 विकसित करण्यात येणार असून येथे लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाउसिंगसाठी मोठी विकास केंद्रे उभारली जाणार आहेत. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत सुमारे 20 लाख झोपडपट्टी घरांचा पुनर्विकास आणि 10 लाख परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम करण्यासाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे.
advertisement
मुंबई महानगरात नव्या झोपडपट्ट्या तयार होऊ नयेत यासाठी GIS तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘नो न्यू स्लम फ्रेमवर्क’ तयार करण्यात येणार आहे. हेच मॉडेल पुढे राज्यातील इतर शहरांमध्येही लागू करण्याचा विचार सरकार करत आहे. याशिवाय मुंबई महानगराच्या धर्तीवर पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांसाठी स्वतंत्र ग्रोथ हब तयार करण्यासाठी नीती आयोगाच्या मदतीने रोडमॅप तयार करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्या असलेल्या 140 अब्ज डॉलरवरून 300 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच तळोजा येथे 130 एकर जमिनीवर जागतिक दर्जाचे स्टेडियम आणि इनोव्हेशन हब उभारण्याची योजना आहे.
याशिवाय मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील ठाणे आणि तलासरीपर्यंतच्या तीन स्थानकांचे काम 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. दादर, ठाणे आणि विरार येथील बुलेट ट्रेन स्थानकांच्या परिसराचा विकास करण्यासाठीही स्वतंत्र आराखडा तयार केला जाणार आहे.
मुंबईच्या विकासासाठी आणखी एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे अटल सेतू परिसरात ‘तिसरी मुंबई’ (मुंबई 3.0) उभारणे. तसेच घारापुरी – कळंबोली – चार्न – चिखले – दापोडे – पेण आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसर हा भाग ग्राफिनिक विकास केंद्र म्हणून विकसित करण्याची योजना राज्य सरकारने मांडली आहे.
या सर्व प्रकल्पांमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास, गृहनिर्माण आणि वाहतूक व्यवस्था अधिक मजबूत होऊन राज्याच्या आर्थिक वाढीस मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.