TRENDING:
अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची मागणी प्रामुख्याने प्रवर्गातील अति-मागास आणि अल्पसंख्याक जातींना आरक्षणाचा उचित लाभ मिळावा, या उद्देशाने होत आहे. सध्याच्या आरक्षणापैकी मोठा वाटा काही प्रमुख जातींनाच मिळत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरणाची मागणी पुढे आली आहे. याच अनुषंगाने शासनाने अभ्यासासाठी समिती स्थापन केली होती.
कॅबिनेट बैठकीत काय निर्णय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यावर तो आज मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आला. त्यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या निवेदने, सूचना व अर्जांचा विचार करण्याच्या दृष्टीने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीने याबाबतची कार्यवाही करून, एक महिन्याच्या मुदतीत अहवाल मंत्रिमंडळापुढे सादर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
advertisement
महाराष्ट्रात उपवर्गीकरणाची मागणी भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी उचलून धरलीये
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या म्हणजेच एससी आणि एसटी आरक्षणामध्ये उप-वर्गीकरण करता येईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ साली दिला. सरकारी नोकऱ्यांसाठी हे उप-वर्गीकरण लागू असेल, असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर विविध राज्यात अनेक छोट्या जातींनी उपवर्गीकरणाची मागणी लावून धरली आहे. महाराष्ट्रात भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी ही मागणी लावून धरत पाठपुरावाही केला आहे. त्यानंतरच सरकारने मागणीसंदर्भात समिती स्थापन केली.