ZP Election: ज्याची भीती होती तेच झालं, जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट काय करणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत पेच निर्माण झाला आहे. नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर-चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असली तरी, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यास परवानगी मिळाली आहे.

मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात मोठं पाऊल उचललं आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाची मुदत ओलांडली जाण्याची शक्यता आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अर्ज दाखल केला असून, मुदत संपण्यापूर्वी ही सवलत मिळावी अशी विनंती केली आहे.

advertisement

निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. या अर्जावर उद्या तातडीने सुनावणी होण्याची शक्यता असून, न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

न्यायालयाने दिलेल्या ३१ जानेवारीच्या डेडलाईनला आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. अशा परिस्थितीत जर न्यायालयाने मुदतवाढ नाकारली, तर आयोगाला अत्यंत घाईत निवडणुका घ्याव्या लागतील. याउलट, १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळाल्यास निवडणूक कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा पुढील दोन दिवसांत होऊ शकते.

निवडणूक आयोगाने पश्चिम महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची तयारी पूर्ण केली होती. पुढील आठवड्यात याचा कार्यक्रम जाहीर होणार होता अशी माहिती सूत्रांद्वारे समोर आली होती.