यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, बेळगाव संदर्भात माझी भूमीका जिव्हाळ्याची आहे कारण 1986 साली आंदोलन झालं त्या आंदोलनात मी बेळगावच्या तुरुंगात होतो. त्यामुळे बेळगावच्या मराठी भाषिकांमधील जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत ते अनेक वर्षांपासून आहेत. मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचा आणिकर्नाटकाचा मुख्यमंत्री यांची संयुक्त बैठकीत होलावली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने मराठी भाषिकांवर कोणताही अन्याय होऊ नये, अत्याचार होऊ नये, अशा प्रकारच्या स्पष्ट सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी केला होता, असेही शिंदे म्हणाले.
advertisement
मराठी भाषिकांना न्याय मिळेल: एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे म्हणाले, आजची घटना दुर्दैवी आहे. मराठी भाषिकांचा मेळावा मराठी भाषा एकीकरण समितीने आयोजित केला होता.तो मेळावा होऊ नये, असा प्रयत्न कर्नाटक सरकारने केला. कर्नाटक सरकारने दडपशाही केली आणि जे आंदोलनकर्ते होते काही माजी आमदार , माजी महापौर यांना तुरुंगात डांबण्याचे दुर्दैवी प्रकार केला.याचा जाहीर निषेध आणि धिक्कार करतो वरिष्ठ सभागृहात सरकारची आणि शिवसेना पक्षाची भूमिका मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी देखील सकारात्मक भूमीका मांडली आहे. सरकारची भूमिका एकच आहे कर्नाटकमधील मराठी भाषिक जनतेच्या मागे महाराष्ट्रातील साडे बारा कोटी जनता खंबीरपणे उभी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रकरण सुरू आहे यासाठी देखील महाराष्ट्रातील तज्ज्ञ वकिलांची फौज काम करत आहे. जे काही करावे लागेल ते करू. सीमावर्ती भागात ज्या शैक्षणिक संस्था आहे त्यांना आपण मुख्यमंत्री निधीतून अनुदान दिले. मराठी भाषिकांना न्याय मिळेल.