पुणे जिल्ह्यात काही महसूल अधिकाऱ्यांनी जमीन महसूल कायद्यातील कलम १५५ चा गैरवापर करून जमिनीच्या मालकी हक्कांतच परस्पर बदल केले. आमदार अनिल परब यांनी या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधल्यानंतर महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली. यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. समितीचा अहवाल जानेवारी महिन्यात आला.
मूळ मालकाची संमती नसतानाही ७/१२ मध्ये बदल
advertisement
अहवालात महसूल प्रशासनातील भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये मूळ मालकाची संमती नसतानाही ७/१२ मध्ये बदल करण्यात आले. नियमबाह्य पद्धतीने बेकायदेशीर आदेश पारित करून हितसंबंध जपल्याचे समोर आले आहे. जमिनी बिगरशेती (NA) करताना आणि मालकी हस्तांतरित करताना अनेक प्रकरणांत अनियमितता आढळल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.
होय घोटाळा झालाय, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सभागृहात उघड कबुली
शुद्धलेखनात बदल करण्याच्या नावाखाली सातबारा बदलले गेले, ही बाब गंभीर आहे. महसूल खात्याच्या इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा असू शकतो, अशी जाहीर कबुली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. या घोटाळ्यात जवळपास दीड लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची शक्यता महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
ते अधिकारी निलंबित करा- अनिल परब आक्रमक
महसूल खात्यातील अनियमिततेची कबुली खुद्द महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर लगोलग फौजदारी कारवाई करून त्यांचे निलंबन करण्यात यावे, अशी आक्रमक मागणी शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी केली.
