गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासक राज आहे. मतदार याद्यांचा कार्यक्रम आणि प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष मतदानाच्या तारखांकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर आजच्या या पत्रकार परिषदेत प्रत्यक्ष निवडणुकांचे वेळापत्रक, आचारसंहिता आणि टप्प्यांची घोषणा घोषणा करण्यात आली आहे.
कोणत्या 12 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार ?
advertisement
लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची आज घोषणा होणार आहे. 12 जिल्हा परिषदेचे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत आहे, त्यामुळे निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. उर्वरित 20 जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात होणार आहेत.
- कोकण विभाग: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
- पुणे विभाग: पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर
निवडणुकांचा संपूर्ण कार्यक्रम
ग्रामीण महाराष्ट्रात निवडणुकांची रणधुमाळी
राज्यात 5 फेब्रुवारी रोजी महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान होत असून सकाळी 7 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान पार पडणार आहे. तर 7 फेब्रुवारीला सकाळी 10 वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. 1 जुलै 2025 रोजी निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेली यादी मतदानासाठी वापरण्यात येणार आहे. मतदानासाठी 1 लाख 10 हजार 329 बॅलेट युनीट वापरण्यात येणार आहे. प्रत्येकाल दोन मत देणे आवश्यक आहे. मतदारानाच्या आधी 24 तास अगोदर प्रचार थांबणार आहे. त्यामुळे, महानगरांमध्ये निवडणुका संपताच, ग्रामीण महाराष्ट्रात निवडणुकांची रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.
उर्वरित २० जिल्हा परिषदांचा निर्णय कधी?
राज्यात जादा आरक्षणाचे (५० टक्क्यांहून अधिक) प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत, ज्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत आहे, तिथे निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांबाबत सुप्रीम कोर्टातील २१ जानेवारीच्या निकालानंतर निर्णय घेतला जाईल. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवली जाईल. पहिल्या टप्प्यात कायदेशीर पेच नसलेल्या जिल्ह्यांचा समावेश असेल, तर उर्वरित २० जिल्हा परिषदांचा निर्णय न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानंतर घेतला जाईल.
