मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनान हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. राज्य शासनाने देखील जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून अंमलबजावणीला सुरुवात केली होती. मात्र हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याला अनेक संघटनांनी प्रखर विरोध होता. अखेर राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
advertisement
हैदराबादला गॅझेटियरला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका
अ‌ॅड विनीत धोत्रे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर १८ सप्टेंबरला तर शिवा संघटनेच्या याचिकेवर २५ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. राज्य शासनाने २ सप्टेंबर रोजी जारी केलेला शासन निर्णय रद्द करा तसेच सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत ओबीसी जात प्रमाणपत्र न देण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आलेली आहे. उपसमितीला कोणताही अधिकार नसून तिची नेमणूकही चुकीची असून ती रद्द करण्याची याचिकेत मागणी आहे.
कालबाह्य झालेल्या गॅझेटचा आधार घेऊन तुम्ही शासन निर्णय कसा काढू शकता?
हैदरबाद गॅझेट हे कालबाह्य झालेले आहे. कालबाह्य झालेल्या गॅझेटचा आधार घेऊन तुम्ही शासन निर्णय कसा काढू शकता? असा सवाल करून हा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
जरागेंच्या उपोषणावर उतारा म्हणून राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केले
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट वापरावे, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती, त्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ओबीसी समाजाने न्यायालयात जाण्याचे ठरवले.