Ashok Kharat : अशोक खरातच्या शस्त्र परवान्यात मोठा 'ट्विस्ट'; बड्या अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या धोक्यात, SIT च्या हाती 'ती' धक्कादायक माहिती!

नाशिक: स्वयंघोषित 'कॅप्टन' आणि भोंदू अशोक खरात याच्या पापकर्मांचा पाढा आता प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देत आहे. खरातच्या शस्त्र परवान्याबाबत झालेल्या चौकशीत आता'ट्विस्ट' समोर आला आहे, ज्यामुळे नाशिकमधील अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. १२ वर्षांपासून लपवून ठेवलेलं हे 'गुपित' आता अनेकांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवणार असल्याची चिन्हे आहेत.

तपासात समोर आलेली सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, २०१२ पासून खरातकडे शस्त्र असतानाही नाशिक पोलीस अधीक्षक कार्यालय किंवा वावी पोलीस ठाण्याच्या दप्तरी याची कोणतीही नोंद नसल्याचे समोर आले आहे तब्बल १२ वर्षे एक भोंदू गुन्हेगार बेधडकपणे शस्त्र बाळगून होता आणि प्रशासनाला याचा पत्ताच नव्हता, यावरून पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. अशोक खरातला वाचवण्यासाठी पुरावे गायब केलेत का, अशी चर्चादेखील सुरू झाली आहे.

advertisement

प्रशासकीय साटेलोटे की नियमबाह्य मेहेरबानी?

शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी अत्यंत कडक आणि क्लिष्ट प्रक्रिया असते. असे असताना खरातला हा परवाना नेमक्या कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळाला? तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे शिफारस करताना डोळेझाक केली का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

ते अधिकारी आले रडारवर...

अशोक खरातला २०१२ मध्ये देण्यात आलेल्या शस्त्र परवान्याची चौकशी सुरू करण्यात आल्याची माहिती सूत्रानी दिली. त्यावेळी या परवान्याशी निगडीत असलेले जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक ते स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखापर्यंत सगळ्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

एसआयटीची चौकशी सुरू...

विशेष म्हणजे, जानेवारी २०२४ मध्ये खरातने या परवान्याचे नूतनीकरणही करून घेतले होते. मात्र, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या (NDAL-ALIS) ऑनलाईन प्रणालीमध्ये याची कोणतीही नोंद आढळलेली नाही. ज्या परवान्याला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) नसतो, तो बेकायदेशीर मानला जातो. या संपूर्ण 'मॅनेज' प्रकरणाची पाळेमुळे खोदण्यासाठी आता 'एसआयटी' (SIT) कंबर कसणार आहे.