शासनाचा दणका! अखेर या ३ प्रकारातील रेशन कार्डचे लाभ बंद होणार,तुमचाही समावेश आहे का?

घरोघरी तपासणी, तालुकानिहाय संशयास्पद यादी

मिशन सुधार अभियानांतर्गत तालुका स्तरावर पुरवठा निरीक्षक आणि कर्मचारी घरोघरी भेट देत शिधापत्रिकांची तपासणी करत आहेत. आधार क्रमांकाची पडताळणी, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, वास्तव्यास असलेली व्यक्ती आणि कागदपत्रांची माहिती तपासली जात आहे. या सर्व माहितीच्या आधारे तालुकानिहाय संशयास्पद लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी तयार करण्यात आली आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागात ही तपासणी मोहीम सुरू असून, मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी समोर येत असल्याचे चित्र आहे.

advertisement

अंतिम निर्णयाचा अधिकार तहसीलदारांकडे

तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर संशयास्पद, मृत किंवा दुबार नावे वगळण्याचा अंतिम अधिकार तहसीलदारांकडे असणार आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाकडून अंतिम यादी तयार केल्यानंतर तहसीलदार स्तरावर छाननी करून योग्य ती कार्यवाही केली जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच शिधापत्रिकेचा लाभ मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.

मोफत धान्य योजनेतील गैरप्रकार रोखण्याचा प्रयत्न

राज्य शासनामार्फत रास्त भाव दुकानदारांद्वारे शिधापत्रिकाधारकांना मोफत धान्य पुरवठा केला जात आहे. मात्र, या योजनेत काही ठिकाणी अपात्र लाभार्थी, दुबार नोंदी किंवा मृत व्यक्तींच्या नावावर धान्य उचल होत असल्याचे आढळून आले होते. हे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी यापूर्वीही सर्वेक्षण करून अनेक लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात आली होती. आता मिशन सुधार अभियानाद्वारे पुन्हा एकदा काटेकोरपणे छाननी केली जात आहे.

मृत, दुबार आणि संशयास्पद नावांवर ‘फुली’

मिशन सुधार अभियानाच्या शेवटच्या टप्प्यात जिल्हा पुरवठा विभागाकडून शिधापत्रिकाधारकांची अंतिम सुधारित यादी जाहीर केली जाणार आहे. त्यानंतर मृत, दुबार तसेच संशयास्पद लाभार्थ्यांच्या नावांवर कायमस्वरूपी फुली मारली जाणार आहे. त्यामुळे एकूण शिधापत्रिकाधारकांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.

प्राधान्य गट व अंत्योदय कार्डांवर विशेष लक्ष

या अभियानात प्राधान्य गट (PHH) आणि अंत्योदय अन्न योजना (AAY) अंतर्गत येणाऱ्या शिधापत्रिकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न, धान्य उचल पद्धत, वास्तव्यास असलेले सदस्य यांची सखोल पडताळणी केली जात आहे. नियमबाह्य बाबी आढळल्यास संबंधित शिधापत्रिका रद्द करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

पात्र लाभार्थ्यांना होणार फायदा

मिशन सुधार अभियानामुळे अपात्र लाभार्थी वगळले जाणार असल्याने पात्र आणि गरजू कुटुंबांना वेळेवर व पुरेसे धान्य मिळण्यास मदत होणार आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत शिस्त आणि पारदर्शकता येण्यासाठी हे अभियान महत्त्वाचे ठरणार असून, शासनाच्या अन्नसुरक्षा योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंनाच मिळावा, हाच या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.