TRENDING:
जो डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे घर मोडू पाहणाऱ्यांसाठी एक मोठा दणका आहे. व्हॉट्सॲपवरचे मेसेजेस दाखवून पत्नीने क्रूरता केली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही आणि त्या आधारावर घटस्फोटही मंजूर करता येणार नाही, असं हायकोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
एका केसप्रकरणात सुनावणी करताना हायकोर्टानं ही महत्त्वाची टिपणी केली. हे संपूर्ण प्रकरण नाशिकमधील एका दाम्पत्याचं आहे. नाशिकच्या फॅमिली कोर्टाने मे २०२५ मध्ये पतीच्या बाजूने एकतर्फी निकाल देत घटस्फोट मंजूर केला होता.
advertisement
पतीचा असा दावा होता की, त्याची पत्नी त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला प्रचंड मानसिक त्रास देते. पुराव्यादाखल त्याने पत्नीने पाठवलेले व्हॉट्सॲप मेसेजेस आणि एसएमएस कोर्टासमोर ठेवले होते. या चॅट्समध्ये पत्नीने सासू आणि नणंदेबद्दल अपमानजनक शब्द वापरल्याचा तसंच पतीला भावनिक ब्लॅकमेल केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
फॅमिली कोर्टाने या चॅट्सवर विश्वास ठेवून पतीची बाजू योग्य मानली आणि पत्नीला तिचं म्हणणं मांडण्याची संधी न देताच हा विवाह संपुष्टात आणला होता. मात्र, या निकालाला पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आणि तिथे हे संपूर्ण प्रकरण उलटलं. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नाशिक कोर्टाच्या या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
एखादा मेसेज मोबाईलवर दिसतोय म्हणजे तो अंतिम सत्य आहे असं मानणं चुकीचं आहे. जोपर्यंत त्या चॅट्सची कायदेशीररीत्या पडताळणी होत नाही आणि दुसऱ्या पक्षाला त्यावर आपलं स्पष्टीकरण देण्याची संधी मिळत नाही, तोपर्यंत केवळ चॅट्सच्या आधारे क्रूरता सिद्ध होऊ शकत नाही असं कोर्टानं यावेळी स्पष्ट केलं.
हायकोर्टाने केलेल्या टिपणीनुसार, क्रूरता हा एक अतिशय संवेदनशील विषय आहे. एखादी व्यक्ती रागाच्या भरात किंवा विशिष्ट परिस्थितीत काय बोलते, याला अनेक पदर असू शकतात. केवळ चॅट्सवर अवलंबून राहून एखाद्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा निर्णय घेणं हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. फॅमिली कोर्टाने या प्रकरणात पत्नीला आपली बाजू मांडण्याची, त्या चॅट्सना चॅलेंज करण्याची किंवा पतीची उलटतपासणी करण्याची कोणतीही संधी दिली नव्हती.
या प्रकरणाचा निकाल देताना हायकोर्टाने नाशिक फॅमिली कोर्टाचा जुना आदेश पूर्णपणे रद्दबातल ठरवला आहे. आता हे प्रकरण पुन्हा एकदा सुरुवातीपासून चालवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता दोन्ही पक्षांना कोर्टासमोर आपले ठोस पुरावे मांडावे लागतील आणि एकमेकांच्या आरोपांना उत्तर देण्याची पूर्ण संधी मिळेल. डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे घटस्फोटाची घाई करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा अडथळा ठरला आहे.
अखेर, नातं टिकवणं किंवा तोडणं हा व्हॉट्सॲपच्या ब्लू टिकवर ठरवता येत नाही, तर त्यासाठी कोर्टाला प्रत्यक्ष पुरावे आणि दोन्ही बाजूंच्या सत्याची गरज असते. या निकालामुळे आता कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये डिजिटल पुरावे सादर करताना वकील आणि पक्षकारांना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.