'या सगळ्या बजेटमधील अनेक गोष्टी मी उद्या सभागृहात बोलणार आहे. पण हे देशाचं बजेट आहे, कुठल्या राज्याचं बजेट नाही. त्यामुळे देशाच्या बजेटकडून आमच्या अपेक्षा होत्या की, प्रत्येक राज्याला समान अधिकार मिळाला पाहिजे. आंध्र प्रदेश आणि बिहारला चांगली तरतूद केल्याचं आम्हाला दु:ख नाही. प्रत्येक राज्याचा अधिकार आहे. पण महाराष्ट्रावर अन्याय का? बिहार आणि आंध्रप्रेदश लाडका, मग महाराष्ट्र परका का?', असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत.
advertisement
'खूर्ची वाचवण्यासाठी आणि सत्ता टिकवण्यासाठी हे सर्व चाललेलं आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री नायडू यांनी 2014 मध्ये याच गोष्टी मागितल्या होत्या, पण तेव्हा या सरकारने दिल्या नाहीत. त्या सर्व गोष्टी बरोबर आता दिल्या. म्हणजे याच गोष्टी देण्यासाठी त्यांनी आठ ते दहा वर्षे लावली. आंध्र प्रदेश आणि बिहारला जे मिळालं आहे, याच क्रेडीट मायबाप जनतेला जातं. भाजपाच्या जेव्हा 300 जागा होत्या, तेव्हा त्यांना वाटलं नाही, बिहार आणि आंध्र प्रदेशची मदत करावी. पण जेव्हा ते 300 वरून 240 वर आले, तेव्हा त्यांना ही राज्य दिसायला लागली आणि त्यांचे प्रश्न दिसायला लागले', असा टोला सुप्रिया सुळे यांनी लगावला.
'आधी ते मोदी सरकार होतं, आता ते एनडीए सरकार झालं आहे. एनडीमध्ये बरेच मित्रपक्ष आहेत. महाराष्ट्रातलेही दोन गट त्यांच्यासोबत आहेत. त्या दोन गटांनाही मोदी सरकारने बजेट मांडण्याआधी विचारायला पाहिजे होतं. माझी त्यांच्या खासदारांसोबत भेट झाली नाही, पण दोन राज्यांना तुम्ही मित्रपक्षात नाव देता, मग महाराष्ट्राने काय केलंय तुमचं? महाराष्ट्राच्या पदरात काहीचं का पडलं नाही? असा प्रश्न सुप्रिया सुळेंनी विचारला.
तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र राज्यातील काही आरोग्य योजना यात टाकल्या गेलेल्या आहेत, त्यात केंद्राकडून नवीन काहीही घेतले गेलेले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीवरुन सांगितले गेले त्याच पद्धतीने बोलत असतात. त्यात त्यांची काहीही चूक नाहीत, त्यामुळे त्यांना बोललेच पाहिजे, त्यांच्या टीमने ड्राफ्ट तयार करून दिलेला असेल किंवा दिल्लीश्वरांकडून त्यांना स्क्रिप्ट देण्यात आलेली असेल, असा टोला सुप्रिया सुळेंनी देवेंद्र फडणवीसांना लगावला.