सांगली: राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंच्या नेतृत्त्वात मराठा आरक्षणाचा लढा दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे. मनोज जरांगेंनी सगेसोयरेच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारवर दबाव आणण्यास सुरूवात केली आहे. सतेच विधानसभा निवडणूकीत 288 उमेदवार पाडू, ठिकठिकाणी मराठा समाजाचे उमेदवार देणार असं जरांगे म्हणाले होते. अशा परिस्थितीत आता ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकार कोंडीत सापडण्याची चिन्हं आहेत.
advertisement
प्रकाश शेंडगेचा राज्य सरकारला इशारा:
मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या मनोज जरांगेंनी पुन्हा एकदा अंतरवाली सराटीतून उपोषण सुरू केलं आहे. सरकारला त्यांनी मराठा आरक्षणासाठीच्या सगेसोयरे अध्यादेशाच्या अंमलबजाणीसाठी मुदत दिली आहे. अन्यथा पुन्हा एकदा मुंबईत येत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. अशात परिस्थितीत ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगेंनी राज्य सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे. " मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला बळी पडून वेगळा निर्णय सरकारने घेतल्यास आम्ही महायुतीचे सरकार पाडू, आम्ही सरकारचे आमदार पाडू...आणि आमची सत्ता स्थापन करू" असं प्रकाश शेंडगेंनी म्हटलं आहे.
(विधानसभा निवडणुकीआधी राजकीय घडामोडी, उद्धव ठाकरे दिल्लीत जाणार, कारण काय?)
सांगलीत ओबीसींचा एल्गार मेळावा:
ओबीसी आरक्षणावरून ओबीसी नेते माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. सरकारने जर जरांगे यांच्या आंदोलनाला बळी पडून काही वेगळा निर्णय घेतला तर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत सरकारचे सर्व आमदार पाडायची ताकद ओबीसींच्यात आहे. असं त्यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आता रस्त्यावरची लढाई सुरू करीत असल्याचे सांगत प्रकाश शेंडगे यांनी
सरकारला इशारा देत 11 ऑगस्ट रोजी सांगलीत ओबीसी समाजाचा आरक्षण बचावसाठी एल्गार मेळावा आयोजित केला असून या मेळाव्यास 1 लाख समाज बांधव सहभागी होतील असे प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले.
सरकार कोंडीत?
एकीकडे विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे, अशा परिस्थितीत ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरून सरकार पेचात सापडलं आहे. मनोज जरांगेंनी उपोषण सुरू करून आंदोलन तीव्र केलं आहे. सरकारने काढलेल्या सगेसोयरे अध्यादेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, तसेच मराठ्यांनी टीकणारे आरक्षण ओबीसीमधून द्यावे अशी जरांगेंची मागणी आहे. या मागण्या पूर्ण करणं सरकारसाठी अडटणीचं ठरू शकतं. तर दुसरीकडे आमच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी ओबीसी समाजाची आग्रही मागणी आहे. त्यामुळे ऐन विधानसभेच्या तोंडावर सरकारला निर्णय घेणं जड जाणार आहे. सरकार कोंडीत सापडल्याची परिस्थिती आहे.