तपासणी प्रक्रिया आधुनिक, पण दर जुने
सध्या राज्यात दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी आणि जड वाहनांसाठी पीयूसी तपासणीचे दर वेगवेगळे आहेत. राज्यात 2025 मध्ये दरांमध्ये बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर तपासणी प्रक्रिया अधिक आधुनिक झाली असली, तरी दर मात्र जुन्याच पद्धतीने आकारले जात आहेत. त्यामुळे आता हे दर बदलण्यासाठी शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. नवीन दर निश्चित करताना वाहन प्रकार, इंधनाचा प्रकार, तपासणीसाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीचा खर्च आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन या सर्वांचा विचार केला जाईल. तसेच, नवीन दर राज्यभरात एकसमान लागू केले जातील.
advertisement
पीयूसी का आवश्यक आहे?
प्रदूषण तपासणी : पीयूसी तपासणीमुळे तुमचे वाहन प्रदूषण करत आहे की नाही, हे स्पष्ट होते. जर वाहन प्रदूषण करत असेल, तर वाहनचालकाला ते दुरुस्त करण्याची सूचना दिली जाते.
विमा मिळवण्यासाठी : एखाद्या वाहनाला अपघात झाला आणि तुमच्याकडे पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल, तर विमा कंपनी तुम्हाला नुकसान भरपाई देण्यास नकार देऊ शकते. त्यामुळे विमा मिळवण्यासाठी पीयूसी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
दंडापासून बचाव : जर तुमच्याकडे पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल, तर वाहतूक पोलीस किंवा आरटीओकडून तुम्हाला दोन हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
पीयूसी कधी काढावी?
नवीन वाहन घेतल्यास कंपनीकडून एक वर्षासाठी पीयूसी प्रमाणपत्र मिळते. त्याची मुदत संपल्यानंतर दर सहा महिन्यांनी पीयूसी करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक वाहनचालक त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि कारवाई सुरू झाल्यावरच पीयूसी काढतात.
प्रदूषण रोखण्यासाठी MMR मध्ये समिती
वाहन प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रमुख मुख्य सचिव श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली MMR एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती जुन्या, तसेच डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणारा अहवाल तयार करणार आहे.
हे ही वाचा : HSRP Number Plate: उरले फक्त 3 दिवस! HSRP नंबर प्लेट अजूनही घेतली नाही, किती बसणार दंड?
हे ही वाचा : HSRP साठी शेवटचे 72 तास शिल्लक! रत्नागिरीत 42 टक्के वाहनांवर कारवाईची टांगती तलवार