निलंबित तहसीलय सूर्यकांत येवले याने लिहिलेली ही दोन पत्र त्यांच्या कार्यतत्परतेचा पुरावा देण्यासाठी पुरेशी आहेत. पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीली जमीन मिळावी यासाठी सूर्यकांत येवले सातत्याने पाठपुरावा करत होते. सामान्य माणसासाठी सरकारी अधिकारी कधीही इतके तत्पर नसतात. मात्र राजकारणी, बिल्डर आणि दलालांसाठी हेच अधिकारी प्रचंड वेगानं कसं काम करतात, हे या निमित्ताने समोर आले आहे. निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवलेनं 9 जून 2025 रोजी सहसंचालक भारतीय वनस्पती सर्व्हेक्षण उप निर्देशक कार्यालय यांना पत्र लिहलं.
advertisement
दोन पत्रात नेमकं काय म्हटलंय?
9 जूनला लिहिलेल्या पत्रात भाडेपट्टा करार संपुष्टात येत असल्याने तुमच्या कार्यालयाने बॉटनिकल कार्यालयाला सुचना देणे आणि जमीन त्वरित रिकामे करण्याचे निर्देश देणे, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानंतर एकाच महिन्यात म्हणजेच 14 जुलै 2025 रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्याला पत्र लिहिण्यात आलं. त्यात जमीन त्वरीत रिकामी करण्याचे निर्देश, असा उल्लेख करत खरेदी खताची माहितीही देण्यात आली आहे. हे दोन पत्रव्यवहार मोठ्या प्रमाणात संशय निर्माण करत असल्याचं स्पष्ट होतंय.
सूर्यकांत येवलेच्या दुसऱ्या पत्रात काय मुख्य उल्लेख होता?
ही जागा मूळ वतदनदारांना परत देण्याची प्रक्रिया सुरु करा. वतनदारांची पॉवर ऑफ अॅटर्नी शीतल तेजवानीकडे आहे. शीतल तेजवानीने ही जागा 300 कोटींना अमेडीया कंपनीला विकली आहे. ही जागा अमेडिया कंपनीला देण्याचे आदेश दिले गेले. आता हे पत्र समोर आल्याने तहसीलदार येवलेला हाताशी धरून ही जमीन बळकावण्याचे प्रयत्न अनेक महिन्यांपासून सुरु होता का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कटात आणखी कोण अधिकारी होते?
या सर्व घटनाक्रमावरून निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवलेला हाताशी धरून जमीन बळकावण्याचे प्रयत्न सुरु होते, हे पुराव्यानिशी स्पष्ट होतंय. या सर्व कटात अजून कोणते अधिकारी सामील झाले होते, त्यांच्यावर कुणी दबाव आणला होता, हे तपासात उघड होण्याची गरज आहे.
हे ही वाचा :