TRENDING:
बावनकुळे यांनी सांगितले की, २५ जानेवारी २०२६ पासून ई-पीक पाहणी नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, आतापर्यंत केवळ ५५.६९ टक्के नोंदणी पूर्ण झाली असून, सुमारे ४५ टक्के शेतकरी अजूनही या प्रक्रियेत सहभागी झालेले नाहीत. ही टक्केवारी १०० टक्क्यांपर्यंत पोहोचावी, यासाठीच मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची प्रक्रिया
advertisement
ई-पीक पाहणी ही पीकविमा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नसल्याने त्यांनी ३१ मार्चपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन महसूलमंत्र्यांनी केले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनी तातडीने सहभाग नोंदवून आपल्या पिकांची माहिती अपडेट करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश
ई-पीक पाहणी अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी प्रशासनालाही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. जमाबंदी आयुक्त आणि कृषी आयुक्त यांनी समन्वय साधून ‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रकल्पातील डेटा लवकरात लवकर पूर्ण करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
यासोबतच पीक पाहणीची पडताळणी वेळेत आणि अचूक पद्धतीने व्हावी, यासाठी विशेष लक्ष देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळवणे अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ई-पीक पाहणीचे महत्त्व
ई-पीक पाहणी ही केवळ नोंदणी प्रक्रिया नसून शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सुविधा आहे. पीकविमा, नुकसान भरपाई तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी या नोंदी अनिवार्य असतात. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी ३१ मार्चपूर्वी ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अनेक योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.