जालना : मराठा आरक्षणावर नव्याने घडामोडी वेग घेत असताना राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांनी गुरुवारी अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. दोघांमध्ये जवळपास तासभर बंद दाराआड चर्चा झाली. नुकत्याच राज्य सरकारने जारी केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयानंतर (जीआर) पाटील यांनी पहिल्यांदाच जरांगे यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली आहे. ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांच्या बीडमधील ओबीसी महाएल्गार मेळाव्या अगोदर ही भेट महत्त्वाची मानली जाते.
advertisement
या भेटीमुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण चळवळीच्या राजकीय आणि प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. बैठकीदरम्यान जीआर नंतर राज्यभरात किती मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वितरित झाले, याबाबतचा आढावा घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच आरक्षणाच्या जीआरला काही सामाजिक गट आणि संघटनांकडून होणारा विरोध त्यावर सरकारची भूमिका आणि पुढील उपाययोजना या विषयांवरही चर्चा झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने नुकताच मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विविध जिल्ह्यांत प्रमाणपत्र वाटपाला गती मिळाली आहे. तथापि, काही ठिकाणी विरोध आणि असंतोषाचे सूरही उमटत असल्याने सरकार परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
छगन भुजबळांचा बीडमध्ये मेळावा
ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये बीडमध्ये ओबीसी महाएल्गार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. 17 ऑक्टोबर रोजी दुपारी चार वाजता मेळाव्याला सुरुवात होणार आहे. या अगोदर 28 सप्टेंबर रोजी होणारा मेळावा अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती यामुळे रद्द करण्यात आला होता. या मेळाव्याची नव्याने तारीख जाहीर करण्यात आली असून 17 ऑक्टोबर रोजी हा मेळावा होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी महात्मा फुले समता परिषद यांच्या वतीने या मेळाव्याच्या आयोजन करण्यात आले आहे. मंत्री छगन भुजबळ या मेळाव्याला संबोधित करणार आहे.
अंतरवाली सराटी आंदोलनाचे केंद्र
राधाकृष्ण पाटील यांच्या भेटीला अधिकृत स्वरूप नसले तरी, ही चर्चा सरकार आणि जरांगे गटातील संवादाचे नवे पर्व सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. अंतरवाली सराटी हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षण आंदोलनाचे केंद्र बनले आहे. आता त्याच ठिकाणी सरकारच्या उपसमिती प्रमुखांनी भेट देत जरांगे यांच्याशी संवाद साधल्याने आरक्षणाच्या प्रश्नावर नवीन राजकीय समीकरणे आकार घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.