TRENDING:
सरकारचा निर्णय नेमका काय होता?
१२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्य सरकारने एक शासन निर्णय काढून आरटीई प्रवेशासाठी नवीन नियम लागू केला होता. यानुसार, विद्यार्थ्याच्या घरापासून केवळ १ किलोमीटर परिघातील शाळाच निवडता येईल, अशी अट घालण्यात आली होती. या अटीमुळे विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांची मोठी गोची झाली होती.
शंकर आत्राम यांची व्यथा आणि कोर्टातील युक्तिवाद
advertisement
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या शंकर आत्राम यांच्या घरापासून १ किमीच्या आत एकही पात्र शाळा नव्हती. परिणामी, त्यांच्या पाल्याला अर्जच करता येत नव्हता. ही बाब अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. "शिक्षणाचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे आणि १ किमीची अट या अधिकारावर गदा आणणारी आहे," असा प्रबळ युक्तिवाद ज्येष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी आणि त्यांच्या टीमने केला.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
शिक्षण हक्क कायद्याचा (RTE) मूळ उद्देश वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हा आहे. कायद्यातील मूळ कलमान्वये अंतराची अशी कोणतीही सक्ती नाही. त्यामुळे सरकारने घातलेली ही अट 'मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी' असल्याचे ताशेरे ओढत नागपूर खंडपीठाने या नियमाला स्थगिती दिली आहे.
एका बाजूला गावागावात शिक्षणासाठी प्रोत्साहन द्यायचं आणि दुसरीकडे अशी सक्ती करणं योग्य नाही असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाची अवस्था नमूद केलं आहे. गाव वाड्या वस्ती, तांडे आहेत तिथे एक किमी अंतरावर शाळा नाहीत. एका विद्यार्थ्याच्या प्रश्नासंदर्भात ही याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टानं ही निरीक्षणं नोंदवली आहेत.
काय होईल फायदा?
आता १ किलोमीटरच्या अटीमुळे अडकलेले हजारो अर्ज पुन्हा भरता येतील. ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या शाळा निवडता येतील. वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क अबाधित राहील.