मोठी बातमी! मराठा समाजाला ऐन निवडणुकीत मोठा धक्का, मनोज जरांगेच्या भूमिकेकडे लक्ष

राज्य सरकारने मराठा समाजला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. या समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण महाराष्ट्रभर असून अभ्यासासाठी या समितीस 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

advertisement

मुदतवाढ का केली?

हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्याबाबत 2 सप्टेंबर रोजी शासन निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालय, मुंबई येथे विविध याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. शासनाने न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे, तसेच सातारा गॅझेट मधील प्राप्त नोंदीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे अद्याप बाकी आहे.

30 जूनपर्यंत मुदतवाढ  

तसेच समितीने विविध कार्यालयातून प्राप्त करुन घेतलेल्या अभिलेखांच्या अनुषंगाने आवश्यकतेनुसार कुणबी नोंदींचा उल्लेख असणारे दस्तऐवज, कागदपत्रे यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीला 1 जानेवारीसून पुढे सहा महिने म्हणजेच 30 जून पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे