रेशन कार्डसंदर्भात सरकारने घेतला कठोर निर्णय! आता या १० निकषांवर मिळणार धान्याचा लाभ

अॅग्रिस्टॅकच्या माहितीनुसार जमीनधारकांवर लक्ष

राज्यात अॅग्रिस्टॅक योजनेतून शेतजमिनीची माहिती संकलित केली जात आहे. या डेटाचा वापर करून एक हेक्टरपेक्षा (अडीच एकर) अधिक जमीन असलेले आणि प्राधान्य योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले लाभार्थी ओळखले जाणार आहेत. अशा लाभार्थ्यांचे स्वस्त धान्य वितरण थांबवले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी

advertisement

पुणे जिल्ह्यात सध्या पावणेचार लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू असून, एकूण पावणेपाच लाख शिधापत्रिका आणि लाभार्थ्यांवर हे निकष लागू करण्यात आले आहेत. यापूर्वीच्या तपासणीत ६८ हजार लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले असून, आता आणखी व्यापक स्वरूपात पडताळणी होणार आहे.

केंद्राच्या सूचनेनुसार शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण अभियान राबवले जात आहे. आधार क्रमांक आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहिती एकत्र करून दुबार, संशयास्पद आणि अपात्र लाभार्थी शोधले जात आहेत.

हे आहेत दहा प्रमुख निकष

नवीन पडताळणीसाठी दुबार शिधापत्रिका, सदस्यांचे एकत्रित उत्पन्न, उच्च उत्पन्न गट, कंपनीचा संचालक असलेला सदस्य, अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीनधारणा, १०० वर्षांपेक्षा जास्त वय, सहा महिन्यांत धान्य न उचललेले लाभार्थी, १८ वर्षांखालील एकमेव लाभार्थी, संशयास्पद आधार क्रमांक, तसेच चारचाकी व मोठ्या वाहनांचे मालक असलेले लाभार्थी या दहा निकषांचा समावेश आहे.

वयोमर्यादा असलेल्या लाभार्थ्यांची स्वतंत्र तपासणी

१०० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या लाभार्थ्यांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात येणार आहे. लाभार्थी जिवंत असल्याचे स्पष्ट झाल्यास धान्य सुरू राहील; मात्र मृत्यू झाल्याचे आढळल्यास संबंधित शिधापत्रिकेवरील धान्य बंद करण्यात येणार आहे.

४.७६ लाख शिधापत्रिकांची सखोल छाननी

या सर्व निकषांनुसार पुणे जिल्ह्यातील एकूण ४ लाख ७६ हजार २०७ शिधापत्रिकांची पडताळणी होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे अपात्र लाभार्थी योजनेबाहेर पडतील आणि खऱ्या गरजू कुटुंबांना अधिक न्याय मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

उच्च उत्पन्न गटावर शासनाची विशेष नजर

पुणे जिल्ह्यात अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले ३ लाख ७५ हजार ७१९ लाभार्थी आणि उच्च उत्पन्न गटातील ५९ हजार ९१ लाभार्थी शासनाच्या विशेष निरीक्षणाखाली आहेत. त्यांच्या उत्पन्न व मालमत्तेच्या आधारे पुढील निर्णय घेतले जाणार असून, गरज नसतानाही लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.