2006 मध्ये मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या भीषण साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात महत्त्वाची घटना घडली आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष मोक्का कोर्टाने दोषी ठरवलेल्या 12 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. यातील एका आरोपीचा मृत्यू झाला. त्यामुळे हायकोर्टाच्या निकालानंतर 11 आरोपींची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारने या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेत स्थगितीची मागणी केली होती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाच्या निकालाला स्थगिती दिली आहे.
advertisement
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात स्पष्ट केलं की, "आम्ही केवळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर कायद्यानुसार स्थगिती मागत आहोत. या आरोपींना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची आमची कोणतीही मागणी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर न्यायालयानेही स्पष्ट भूमिका घेत "सर्व आरोपी आता जामिनावर आहेत, त्यामुळे त्यांना तुरुंगात परत पाठवण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही," असे स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकरणात काही आरोपी पाकिस्तानमधील असल्याचे अधोरेखित करत न्यायालयाने विचारले की, "या पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचं काय?" यावर उत्तर देताना मेहता म्हणाले, "हे आरोपी अजून अटकेत नाहीत. ते फरार असून त्यांच्या शोधासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहेत."
सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त उच्च न्यायालयाच्या निकालावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आरोपींना तुरुंगात परत पाठवण्यासंदर्भात कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
तुषार मेहता यांनी यावेळी आणखी एक मुद्दा उपस्थित करत म्हटलं की, "हा निकाल MCOCA (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत सुरू असलेल्या अन्य खटल्यांवर दूरगामी परिणाम करू शकतो. त्यामुळे कायद्यानुसार यावर स्थगिती देणं आवश्यक आहे."
या संपूर्ण प्रकरणाकडे देशाचं लक्ष लागून असून, हा निकाल आणि त्यावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी भविष्यातील MCOCA संबंधित खटल्यांसाठी दिशादर्शक ठरू शकते.