TRENDING:
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील मोठा लाभार्थी वर्ग
कोल्हापूर जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना स्वस्त दरात धान्य पुरवले जाते. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा गहू, तांदूळ आणि इतर धान्य दिले जाते. जिल्ह्यात केशरी, पिवळी आणि पांढरी अशा तीन प्रकारच्या शिधापत्रिका अस्तित्वात आहेत. यापैकी केशरी आणि पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांना रास्तभाव दुकानांतून नियमित धान्य वितरण केले जाते.
advertisement
अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध
मात्र तपासणीत असे आढळून आले की, काही शिधापत्रिकाधारक हे शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत, तर काहींची आर्थिक परिस्थिती चांगली असूनही ते रेशनचा लाभ घेत आहेत. याशिवाय अनेक लाभार्थ्यांनी सलग सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ रेशनचे धान्य घेतलेले नव्हते. काही प्रकरणांत तर मृत व्यक्तींच्या नावावर अजूनही शिधापत्रिका सक्रिय असल्याचे निदर्शनास आले.
बायोमेट्रिक प्रणालीमुळे पारदर्शकता
गेल्या काही वर्षांपासून रेशनचे धान्य बोटांचे ठसे (बायोमेट्रिक) घेऊन वितरित केले जात असल्यामुळे कोणत्या ग्राहकाने किती काळ धान्य घेतलेले नाही, याची अचूक नोंद उपलब्ध झाली आहे. तसेच आधार कार्ड शिधापत्रिकेला जोडल्यामुळे प्रत्येक लाभार्थ्याची सविस्तर माहिती शासनाच्या प्रणालीत उपलब्ध आहे. या तांत्रिक सुविधेमुळे अपात्र आणि निष्क्रिय लाभार्थ्यांचा शोध घेणे सोपे झाले आहे.
राज्य शासनाकडून जिल्ह्यांना यादी
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यातील धान्य न घेणारे, शासकीय सेवेत असणारे किंवा अपात्र ठरणारे रेशनकार्डधारकांची यादी तयार करून ती संबंधित जिल्हा पुरवठा विभागांकडे पाठवली. या यादीचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा पुरवठा विभागाने २० हजार ३१० लाभार्थ्यांचे रेशन धान्य वितरण थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
निकष पूर्ण केल्यास पुन्हा संधी
पुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, या यादीतील काही लाभार्थ्यांनी जर विभागाशी संपर्क साधला, तर त्यांच्या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे आढावा घेतला जाईल. संबंधित व्यक्ती शासनाच्या निकषांमध्ये बसत असल्याचे आढळल्यास त्यांचे रेशन धान्य पुन्हा सुरू करण्यात येईल. मात्र, अपात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही.