सोसायटी मेंटेनन्स थकबाकीवर...., मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्वाचा निकाल

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना एका विकासकरारांतर्गत चार सदनिका ताब्यात देण्यात आल्या होत्या. संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था २००५ साली नोंदणीकृत झाली. मात्र याचिकाकर्त्यांनी सभासदत्व घेतले नाही, कोणताही नोंदणीकृत करार केला नाही, तरीही त्यांनी त्या सदनिकांचा सातत्याने उपभोग घेतला. २०२३ मध्ये सोसायटीने २००५ पासूनची मेंटेनन्स थकबाकी मागितली आणि २०२४ मध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम १५४बी अंतर्गत वसुलीसाठी अर्ज दाखल केला.

advertisement

याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप

याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की ही थकबाकी कालबाह्य आहे. आम्ही सोसायटीचे सभासद नाही, आमच्याशी नोंदणीकृत करार नाही आणि २०१९ पूर्वी अशा पद्धतीने वसुली शक्य नव्हती, असे आक्षेप त्यांनी घेतले. मात्र हे सर्व आक्षेप नाकारले गेल्याने प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले.

न्यायालयासमोरील मुख्य प्रश्न

या प्रकरणात न्यायालयाने काही महत्त्वाचे प्रश्न अधोरेखित केले. कलम १५४बी अंतर्गत वसुलीवर मुदतीचा कायदा लागू होतो का? मेंटेनन्स थकबाकी ही ‘सततची चूक’ (continuing wrong) मानली जाऊ शकते का? सदस्य नसलेली किंवा नोंदणीकृत करार नसलेली व्यक्ती जबाबदार धरता येईल का? तसेच २०१९ च्या सुधारणांपूर्वीची थकबाकी वसूल करता येईल का?

न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण

उच्च न्यायालयाने नमूद केले की कलम १५४बी ही एक विशेष तरतूद आहे. या कलमाअंतर्गत निबंधकास वसुलीचा दाखला देण्याचा अधिकार असून ही वसुली थेट जमीन महसूल थकबाकीप्रमाणे करता येते. या कलमात कुठेही कालमर्यादा नमूद केलेली नाही. मेंटेनन्स शुल्क भरणे हे एकवेळचे कर्तव्य नसून दर महिन्याचे सततचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याची थकबाकी ही नवी चूक मानली जाते आणि जोपर्यंत थकबाकी अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत कारवाईचा हक्क कायम राहतो.

सदस्यत्व नसले तरी जबाबदारी

न्यायालयाने स्पष्ट केले की सोसायटीची थकबाकी ही केवळ व्यक्तीशी नाही, तर सदनिका किंवा गाळ्याशी संलग्न असते. इमारतीशी निगडित सुविधा आणि देखभाल खर्चाचा लाभ जो घेतो, तो सदस्य नसला किंवा त्याच्याकडे नोंदणीकृत करार नसला तरीही त्याच्याकडून वसुली करता येते. जुन्या मोफा कायद्यानुसार प्रवर्तकावर सोसायटी स्थापन करणे आणि विक्री न झालेल्या सदनिकांसाठी सभासद होणे ही जबाबदारी आहे. सुविधा घेत असताना “मी सदस्य नाही” असा युक्तिवाद मान्य होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.