सरकारचा मोठा निर्णय! घरकुल योजनेच्या अनुदानात केली इतकी वाढ, नव्याने कुणाला किती पैसे मिळणार?

मुंबई : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी यंदाचे वर्ष दिलासादायक ठरणार आहे. घरकुल अनुदानासोबतच आता सौरऊर्जेचा अतिरिक्त लाभ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापराला चालना देण्याच्या उद्देशाने ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना’ घरकुल योजनांशी जोडण्यात आली असून, त्यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दीर्घकालीन फायदा होणार आहे.

advertisement

१५ हजारांचे अतिरिक्त अनुदान

या योजनेअंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांच्या घराच्या छतावर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवण्यासाठी १५ हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. ही संपूर्ण योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (DRDA) मार्फत राबवण्यात येणार असून, लाभार्थ्यांना स्वच्छ आणि स्वस्त वीज उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. सौरऊर्जेमुळे वीजबिलात लक्षणीय बचत होणार असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवरील खर्चाचा ताणही कमी होणार आहे.

अमरावती जिल्ह्यात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सुमारे ८० हजार घरकुल लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना तसेच यशवंत पंचायतराज अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, ही योजना ऐच्छिक स्वरूपाची असून इच्छुक लाभार्थ्यांनाच सौरऊर्जा प्रकल्पाचा लाभ घेता येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून घराच्या छतावर एक किलोवॅट क्षमतेपर्यंत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे घरगुती वापरासाठी आवश्यक वीज सौरऊर्जेतून उपलब्ध होऊ शकणार असून, पारंपरिक वीजेवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढल्याने पर्यावरण संरक्षणालाही हातभार लागणार आहे.

या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे लाभार्थ्यांचा स्वतःचा आर्थिक वाटा अत्यल्प ठेवण्यात आला आहे. घरकुलासाठी मिळणाऱ्या एकूण अनुदानासोबत राज्य शासनाकडून सौरऊर्जेसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी लाभार्थ्यांना केवळ अडीच ते पाच हजार रुपये स्वतः भरावे लागणार असल्याने ही योजना सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी ठरणार आहे.

गटानुसार अनुदानाची रचना कशी?

दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून १७ हजार ५०० रुपये आणि केंद्र शासनाकडून ३० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून १० हजार रुपये तर केंद्र शासनाकडून ३० हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी लाभार्थी हिस्सा ५ हजार रुपये, राज्य शासन १५ हजार रुपये आणि केंद्र शासन ३० हजार रुपये असा अनुदानाचा वाटा निश्चित करण्यात आला आहे.