हा निकाल ‘मेसर्स एलिगंट डेव्हलपर्स विरुद्ध सेवा कर आयुक्त, नवी दिल्ली’ या प्रकरणात देण्यात आला. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार, जमीन विक्रीचा व्यवहार हा ‘सेवा कर’ कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.
प्रकरण काय होतं?
२००२ ते २००५ दरम्यान एलिगंट डेव्हलपर्स या कंपनीने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SICCL) सोबत जमीन खरेदी-विक्रीसाठी तीन करार केले होते. या करारानुसार कंपनीने विविध राज्यांमध्ये राजस्थान, गुजरात आणि हरियाणा जमीन शोधून खरेदी करायची, तिची मालकी हस्तांतरित करायची आणि ती SICCL च्या नावावर विकायची अशी जबाबदारी घेतली होती.
advertisement
SICCL ने कंपनीला प्रति एकर निश्चित दराने पैसे देण्याचं मान्य केलं होतं. जमिनीची किंमत जास्त असेल तर कंपनीला तोटा आणि कमी असेल तर नफा म्हणजेच संपूर्ण आर्थिक जोखीम एलिगंट डेव्हलपर्सने स्वतः घेतली होती.
महसूल विभागाची कारवाई
केंद्रीय उत्पादन शुल्क गुप्तचर महासंचालनालयाने असा दावा केला की कंपनीने SICCL ला रिअल इस्टेट सेवांसाठी काम केलं आणि सेवा कर न भरता फायदा घेतला. ऑक्टोबर २००४ ते मार्च २००७ या काळात सुमारे १०.२८ कोटी रुपयांची कराची मागणी आणि “कर लपवला” असा आरोप कंपनीवर ठेवण्यात आला.
२०१३ मध्ये आयुक्तांनी कंपनीला “रिअल इस्टेट एजंट” म्हणून वर्गीकृत करून सेवा कर आकारण्याचा निर्णय दिला. मात्र, CESTAT (सर्व्हिस टॅक्स अपीलीय न्यायाधिकरण) ने २०१९ मध्ये महसूल विभागाचा दावा फेटाळला. त्याविरोधात महसूल विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण काय?
न्यायालयाने सर्व करार आणि कायद्याची तरतूद तपासून सांगितले की, ‘रिअल इस्टेट एजंट’ म्हणजे सल्ला देणारी, व्यवहारात मध्यस्थी करणारी व्यक्ती. मात्र जमीन विक्री, भेट किंवा हस्तांतरण हे व्यवहार ‘सेवा’च्या व्याख्येबाहेर आहेत. एलिगंट डेव्हलपर्सने SICCL साठी एजंट म्हणून काम केले नव्हते. त्यांनी स्वतःच्या नावाने जमीन विकत घेतली आणि नंतर विक्री करून मालकी हस्तांतरित केली. कंपनीने सल्लागार, दलाल किंवा एजंट म्हणून काम केलं नाही, त्यामुळे सेवा कर लागू होत नाही.
महसूल विभागाचा दावा फेटाळला
न्यायालयाने म्हटलं की, “फक्त कर न भरल्याने तो जाणूनबुजून लपवला गेला असं होत नाही.” मात्र महसूल विभागाकडे त्याचे पुरावे नव्हते. त्यामुळे वाढीव कालावधी लावण्याची मागणीही फेटाळली गेली.