तुमच्या ५ चूका अन् जमीन, मालमत्ता कायमची जप्त होणार!

१) सरकारी किंवा आरक्षित जमिनीवर अतिक्रमण

सर्वात मोठी चूक म्हणजे सरकारी, गायरान, वन विभागाची, आदिवासी किंवा आरक्षित जमीन बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेणे. अनेकजण “जुनी आहे”, “कोणी विचारत नाही” या समजुतीत बांधकाम करतात. मात्र चौकशी किंवा तक्रार झाल्यास अशा जमिनीवरचा ताबा तात्काळ काढून घेतला जातो आणि मालमत्ता सरकारकडे वर्ग होते. अतिक्रमण केल्यास कोणतीही भरपाई मिळत नाही.

advertisement

२) बनावट किंवा अपूर्ण कागदपत्रांवर जमीन खरेदी

सातबारा, फेरफार नोंद, नकाशे किंवा मालकी हक्काचे कागद बनावट असतील, तर जमीन खरेदी-विक्री अवैध ठरते. दलालांच्या आमिषाला बळी पडून कमी दरात जमीन घेतल्यास पुढे मोठा फटका बसू शकतो. चौकशीत कागदपत्रे खोटी असल्याचे सिद्ध झाल्यास सरकार ती जमीन जप्त करते आणि खरेदीदारालाही कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागते.

३) कर, कर्ज आणि थकबाकीकडे दुर्लक्ष

जमीन महसूल, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी किंवा बँकेचे कर्ज वेळेत न भरल्यास मोठा धोका निर्माण होतो. वारंवार नोटीस देऊनही थकबाकी न भरल्यास संबंधित यंत्रणा जमीन ताब्यात घेऊ शकतात. विशेषतः बँक कर्ज थकल्यास SARFAESI कायद्यानुसार मालमत्ता जप्त करून लिलावात काढली जाऊ शकते.

४) बेकायदेशीर उत्पन्नातून मालमत्ता खरेदी

काळा पैसा, भ्रष्टाचार, फसवणूक, अमली पदार्थांची तस्करी किंवा अन्य गुन्हेगारी उत्पन्नातून खरेदी केलेली मालमत्ता धोक्यात येते. तपास यंत्रणांनी अशा उत्पन्नाचा पुरावा सादर केल्यास PMLA अंतर्गत ती मालमत्ता तात्पुरती किंवा कायमस्वरूपी जप्त केली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मालमत्ता सरकारकडे जाते.

५) कायदेशीर नोटीस आणि न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष

महसूल विभाग, महापालिका, बँक किंवा न्यायालयाकडून आलेल्या नोटीसकडे दुर्लक्ष करणे ही गंभीर चूक ठरू शकते. वेळेत उत्तर न दिल्यास किंवा सुनावणीला अनुपस्थित राहिल्यास एकतर्फी निर्णय होऊ शकतो. परिणामी, न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमीन किंवा मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई होते.

नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी?

जमीन व्यवहार करताना सर्व कागदपत्रांची कायदेशीर तपासणी, कर व कर्ज वेळेत भरणे, बेकायदेशीर व्यवहार टाळणे आणि नोटीस मिळताच त्वरित तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. थोडीशी दुर्लक्षाची वृत्ती आयुष्यभराची मालमत्ता गमावण्यास कारणीभूत ठरू शकते.