TRENDING:
‘मिनी विधानसभा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचे समोर आल्यानंतर निवडणुकीबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते. त्यातच नगर परिषद निवडणूक निकाल लांबणीवर गेल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकांच्या निवडणुका कधी होणार, यावर चर्चा सुरू झाली होती.
advertisement
काही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने ज्या ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले आहे, त्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे आरक्षण नव्याने ठरविण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचं काय करणार?
सु्प्रीम कोर्टात आरक्षण याचिकेवर आता पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार आहे. याच सुनावणीत कोर्ट आदेशही देण्याची शक्यता आहे. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. तर, फक्त १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांचे आरक्षण हे ५० टक्क्यांमध्ये आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकीचे काय होणार?
राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिका निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ही ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी होणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाच्या मुद्यांवरून निवडणूक आयोग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांची निवडणूक दोन टप्प्यात घेण्याची शक्यता आहे.
पहिल्या टप्यात आरक्षण मर्यादा न ओलांडणाऱ्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक पार पडण्याची शक्यता आहे. तर, उर्वरित जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात पार पडतील अशीही शक्यता आहे. त्यामुळे एकाच टप्प्यात पार पडणारी निवडणूक दोन टप्प्यात होणार असल्याची चिन्ह आहेत.