TRENDING:
>> सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत ओलांडणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मात्र, सध्या अनेक ठिकाणी महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. ज्या भागात महापालिका निवडणुका सुरू आहेत, त्याच ठिकाणी जिल्हा परिषद निवडणुकाही होऊ घातल्याने एकाच वेळी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करणे हे प्रशासनासाठी आव्हान ठरत आहे.
advertisement
>> मतदान कधी?
राज्य निवडणूक आयोगाकडून बुधवारी (७ जानेवारी) अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी सुप्रीम कोर्टाने दिलेली डेडलाइन ओलांडली जाण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. या निवडणुकांसाठी ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यात एकाच वेळी सुरू असलेल्या महापालिका निवडणुकांमुळे प्रशासनापुढे मनुष्यबळाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची मुभा देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
>> राज्य निवडणूक आयोगाची बैठक...
या पार्श्वभूमीवर बुधवारी निवडणूक आयोगाने प्रशासनाची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत महापालिका निवडणुकांची मतमोजणी, त्यावेळी निर्माण होणारी कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती, तसेच जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या संभाव्य तारखांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. महापालिका निवडणुका संपल्यानंतर लगेचच जिल्हा परिषद निवडणुका घेणे शक्य आहे का, याबाबत अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट भूमिका जाणून घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
>> ईव्हीएम पुरेसे, पण मनुष्यबळाची अडचण...
मतदान यंत्रांच्या उपलब्धतेबाबत कोणतीही अडचण नसल्याचे निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. मात्र, मनुष्यबळाच्या मर्यादा लक्षात घेता निवडणूक कार्यक्रमातील तारखांमध्ये फेरविचार करावा लागेल का, यावर गांभीर्याने विचार सुरू आहे.
दरम्यान, राजकीय पक्षांनाही नगरपालिका व महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारासाठी अत्यल्प कालावधी मिळाल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकांचा प्रचारकाल वाढवावा, अशी अनौपचारिक मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमुळे जानेवारीअखेरीसच निवडणुका पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने, न्यायालयाशी पत्रव्यवहार करून काही सवलत मागता येईल का, यावर प्रशासन स्तरावर विचारमंथन सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
>> सुप्रीम कोर्टात काय सांगणार?
जानेवारी महिन्यात निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली असल्याची माहिती न्यायालयाला देऊन, प्रत्यक्ष मतदानासाठी काही दिवसांची मुदत मागता येईल का, याचाही पर्याय तपासला जात आहे. बुधवारी होणाऱ्या बैठकीनंतर यासंदर्भात ठोस हालचाली होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान घेण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेत आहे. मात्र, या संदर्भात निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.