'10 मिनिटांत डिलिव्हरी बंद'; Blinkit, Zepto, Swiggy, Zomato प्लॅटफॉर्मना दणका; केंद्र सरकारची मोठी कारवाई

नवी दिल्ली: गिग वर्कर्सच्या सुरक्षिततेबाबत वाढत चाललेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने क्विक कॉमर्स कंपन्यांना मोठा धक्का दिला आहे. “10 मिनिटांत डिलिव्हरी” ही सक्तीची वेळमर्यादा हटवण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

केंद्रीय कामगार मंत्री मन्सुख मांडविया यांच्या हस्तक्षेपानंतर प्रमुख डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मनी ही अट मागे घेण्यास तयारी दर्शवली आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. या मुद्द्यावर Blinkit, Zepto, Zomato आणि Swiggy यांच्यासोबत बैठक झाली होती.

advertisement

सरकारच्या सूचनेनंतर Blinkit ने आपल्या ब्रँडिंगमधून 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरीचा दावा हटवला असून, इतर प्लॅटफॉर्मही लवकरच त्याच मार्गावर जाण्याची शक्यता आहे.

रस्त्यावरील धोक्यांमुळे गिग वर्कर्सवर ताण

अतिशय कमी वेळेत ऑर्डर पूर्ण करण्याच्या दबावामुळे डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर जीव धोक्यात घालावा लागतो, असा मुद्दा यापूर्वी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही उपस्थित झाला होता. आपचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी या डेडलाईनमुळे कामगार अपघातांना बळी पडत असल्याचा आरोप केला होता.

चड्ढा यांनी नुकताच स्वतः Blinkit डिलिव्हरी एजंटच्या भूमिकेत उतरून ऑर्डर पोहोचवतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. “बोर्डरूमपासून दूर, जमिनीवरचं वास्तव अनुभवलं,” असे त्यांनी X वर लिहिले.

कामगार कायद्यांत गिग वर्कर्सचा समावेश

दरम्यान कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने चार नवीन कामगार कायद्यांच्या मसुदा नियमावली प्रसिद्ध केल्या आहेत. यात गिग वर्कर्सना किमान वेतन, आरोग्य सुविधा, व्यावसायिक सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा लाभ देण्याची तरतूद आहे.

या मसुद्यानुसार, एखाद्या गिग किंवा प्लॅटफॉर्म वर्करला केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्याने एका आर्थिक वर्षात किमान 90 दिवस एका अ‍ॅग्रीगेटरसोबत काम केलेले असणे आवश्यक आहे. एकापेक्षा अधिक प्लॅटफॉर्मसाठी काम करणाऱ्यांसाठी ही अट 120 दिवसांची आहे.

आंदोलनाच्या एक दिवस आधी अधिसूचना

30 डिसेंबर 2025 रोजी ही अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे याच अधिसूचनेच्या दुसऱ्याच दिवशी देशभरातील गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सनी अचानक संप पुकारत अधिक वेतन आणि चांगल्या कामकाजाच्या अटींची मागणी केली होती.

सरकारचा दावा आहे की, 1 एप्रिलपासून देशभरात चारही कामगार कायदे लागू करण्याचा मानस आहे आणि त्यासाठी सर्व संबंधित घटकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.