TRENDING:
मोठ्या संख्येने करदाते जुन्या कर प्रणालीतच राहावे की नवीन कर प्रणालीकडे वळावे याचा विचार करत आहेत. आकडेवारीनुसार, लोकांचा नवीन कर प्रणालीकडे कल वेगाने वाढत आहे. कर असेसमेंट इयर २०२४-२५ साठी दाखल केलेल्या ७२.८ दशलक्ष आयकर विवरणपत्रांपैकी अंदाजे ७२ टक्के किंवा ५२.७ दशलक्ष, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत दाखल करण्यात आले. फक्त २०.१ दशलक्ष लोकांनी जुन्या कर प्रणालीचा पर्याय निवडला. हा ट्रेंड २०२६ च्या अर्थसंकल्पातील सरकारच्या निर्णयांवर लक्षणीय परिणाम करू शकतो, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
advertisement
नवीन कर प्रणाली आता पगारदार कर्मचारी आणि पेन्शनधारक दोघांसाठीही ७५,००० ची मानक वजावट प्रदान करते. शिवाय, १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट दिल्यामुळे, पगारदार व्यक्तींसाठी करमुक्त उत्पन्न मर्यादा १२.७५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 'बँक बाजार'च्या मते, या बदलांमुळे मध्यमवर्गाच्या हातात अधिक पैसे राहतील, ज्यामुळे खर्च आणि गुंतवणूक दोन्ही वाढू शकतात. नवीन कर स्लॅब आता मागील कमी मर्यादेच्या तुलनेत फक्त २४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर लागू होईल. याचा थेट मध्यम उत्पन्न गटाला फायदा होतो.
कर बचतीचे आकडे देखील हा बदल अधोरेखित करतात. जुन्या कर व्यवस्थेत ७.५ लाख रुपये उत्पन्नावर ६५,००० हजार आकारले जात होते, परंतु आता नवीन कर व्यवस्थेत कर शून्य आहे. नवीन कर व्यवस्थेत, १५ लाख रुपये उत्पन्नामुळे जुन्या कर व्यवस्थेच्या तुलनेत अंदाजे ३६,४०० रुपये किंवा २५ टक्के बचत होते. २० रुपये ते २५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना देखील ३० टक्क्यांपर्यंत कर सवलत मिळते. मात्र, उत्पन्न ३० लाखांपेक्षा जास्त वाढल्याने, बचतीचा टक्केवारीचा वाटा कमी होतो.
एकूणच, सरकारचे लक्ष स्पष्ट असल्याचे विश्लेषक सांगतात. कमी वजावटी, एक सरलीकृत प्रणाली आणि ७.५ लाख ते २५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना जास्तीत जास्त फायदे देण्याचे संकेत दिसत असून अर्थसंकल्पाची दिशा निश्चित करू शकतात.