नवी दिल्ली: केंद्र सरकार आपल्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिवाळीपूर्वी मोठी भेट देऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार जुलै 2025 पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याची (DA Hike) घोषणा दिवाळीपूर्वी करण्याची शक्यता आहे.
विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, यावेळी महागाई भत्ता 3 टक्क्यांनी वाढू शकतो. कारण महागाई दरात घट होण्याचा ट्रेंड दिसत आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 55% महागाई भत्ता मिळतो. जर3% वाढ मंजूर झाली तर तो 58% होईल.
advertisement
जुलैपासून थकबाकीसह वाढीव डीए मिळणार
सरकार कोणतीही औपचारिक घोषणा कॅबिनेटच्या बैठकीनंतरच करेल. साधारणपणे सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये कॅबिनेट नवीन डीए दराला मंजुरी देते आणि कर्मचाऱ्यांना जुलैपासून थकबाकीसह (arrears) त्याचे पैसे मिळतात. या महागाई भत्त्याच्या वाढीचा फायदा देशभरातील 1.2 कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होईल आणि सणांच्या काळात त्यांच्या हातात अधिक पैसे येतील.
महागाई भत्त्याची घोषणा वर्षातून दोनदा, फेब्रुवारी-मार्चमध्ये (जानेवारीपासून लागू) आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये (जुलैपासून लागू) केली जाते. कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या परिणामातून दिलासा देणे हा यामागचा उद्देश आहे. महागाई भत्त्याची गणना कामगार मंत्रालयाच्या लेबर ब्युरोद्वारे जारी केलेल्या औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index for Industrial Workers - CPI-IW) च्या आधारावर केली जाते. सरकार 12 महिन्यांच्या सरासरी CPI-IW चे आकडे घेऊन 7 व्या वेतन आयोगाच्या निश्चित सूत्रानुसार डीए ठरवते.
वेतनवाढीचा अंदाज
जर महागाई भत्ता 3 टक्क्यांनी वाढला तर ज्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. त्यांच्या वेतनात दरमहा सुमारे 540 रुपयांची वाढ होईल. सध्या 18,000 रुपये मूळ वेतनावर त्यांना 55% नुसार 9,900 रुपये डीए मिळतो. 3% वाढल्यावर तो 10,440 रुपये होईल; म्हणजेच दरमहा 540 रुपये अतिरिक्त मिळतील.
8व्या वेतन आयोगाची सद्यस्थिती
8 व्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. जानेवारी 2025 मध्ये त्याची घोषणा झाली असली, तरी सरकारने अद्याप टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) किंवा आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती केलेली नाही.
रिपोर्ट्सनुसार 8वा वेतन आयोग 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीपूर्वी लागू होण्याची शक्यता नाही. कारण मागील वेतन आयोगांना (6 वा आणि 7 वा) अहवाल तयार करण्यासाठी सुमारे दीड वर्ष लागला होता आणि त्यानंतर कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर 3 ते 9 महिन्यांत तो लागू करण्यात आला होता.