सर्व कामगारांना वेळेवर आणि निश्चित किमान वेतन मिळण्याची कायदेशीर हमी. कामाला लागणाऱ्या प्रत्येक तरुणाला नियुक्ती पत्र देण्याची हमी अनिवार्य करण्यात आली आहे.महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी समान वेतन आणि सन्मानाची हमी.देशातील ४० कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा कवच मिळणार. काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फक्त एका वर्षानंतरही ग्रॅच्युइटी (Gratuity) मिळण्याची कायदेशीर हमी मिळाली आहे.
advertisement
२९ जुन्या कायद्यांना आधुनिक रूप
केंद्र सरकारने शुक्रवारी कोड ऑन वेजेज २०१९, 'ऑक्युपेशनल सेफ्टी अँड हेल्थ अँड वर्किंग कंडीशन्स कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड आणि 'सोशल सिक्योरिटी कोड' या चार श्रम कायद्यांची अधिसूचना जारी करत ते त्वरित लागू केले. उद्योग जगताला अंमलबजावणीसाठी थोडा वेळ मिळेल अशी अपेक्षा होती, पण अचानक झालेल्या या निर्णयामुळे कंपन्यांच्या एचआर टीम्सना त्यांच्या धोरणांमध्ये तातडीने बदल करावे लागणार आहेत. हे चारही कोड मिळून देशातील सुमारे २९ जुन्या श्रम कायद्यांना एका आधुनिक आणि सोप्या रचनेत बदलतात, ज्यामुळे नियमांमध्ये स्पष्टता येईल.
उद्योग आणि कर्मचारी दोघांनाही फायदा
या बदलाला ट्रान्सफॉरमेटिव्ह मानलं जात आहे. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हे नवीन कायदे उद्योग आणि कर्मचारी दोघांसाठीही फायदेशीर ठरतील. यामुळे उद्योगात स्थिरता येईल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. सीआयआयचे डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बॅनर्जी यांच्या मते, हे सुधारणा केवळ वेतन आणि सामाजिक सुरक्षाच नव्हे, तर कामाच्या ठिकाणाला अधिक सुरक्षित बनवतील. डेलॉयट इंडियाचे पार्टनर सुधाकर सेथुरमन म्हणतात की, भारत AI आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वेगाने स्वीकार करत असताना, कर्मचाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी हे कोड अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
कंपन्यांना धोरणांत करावे लागतील मोठे बदल
नवीन श्रम कायद्यांनुसार कंपन्यांना अनेक महत्त्वाचे बदल त्वरित अमलात आणावे लागणार आहेत. उदाहरणार्थ, कर्मचाऱ्यांची वार्षिक आरोग्य तपासणी आता अनिवार्य असेल. सर्वात मोठा बदल म्हणजे 'गिग' आणि 'प्लॅटफॉर्म' वर्कर्स जसे की ॲप-आधारित डिलिव्हरी बॉय किंवा ड्रायव्हर यांनाही पहिल्यांदाच सामाजिक सुरक्षा कवचामध्ये आणले जाईल. तसेच, निश्चित कालावधीसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही आता ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक करावी लागणार आहे.
प्रशासकीय सुलभता आणि अंमलबजावणीचे आव्हान
अनुपालनाच्या (Compliance) आघाडीवर कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता कंपन्यांना अखिल भारतीय लायसन्सिंग, एकल नोंदणी आणि संयुक्त रिटर्न यासारख्या सुविधा मिळतील, ज्यामुळे कागदी काम आणि फाइलिंगची प्रक्रिया कमी होईल. यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांना मोठा फायदा होईल. मात्र, ग्रांट थॉर्नटनचे पार्टनर अखिल चंदना यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. राज्य सरकारचे 'शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट्स' कायदे अजूनही लागू राहतील. त्यामुळे सुट्ट्या, ओव्हरटाईम किंवा कामाचे तास यांसारख्या काही बाबतीत केंद्र आणि राज्याच्या नियमांमध्ये फरक (Overlap) येऊ शकतो. त्यामुळे कंपन्यांना दोन्ही नियमांचे काळजीपूर्वक पालन करावे लागणार आहे. या कोड्सची प्रभावी अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्याच्या अधिकाऱ्यांच्या सहयोगी भूमिकेवर अवलंबून असेल.