TRENDING:
सरकारची मंजुरी
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) या वर्षाच्या सुरुवातीला 8.25% व्याजदराची शिफारस केली होती. ज्याला आता केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने या व्याजदराला हिरवी झेंडी दाखवल्यानंतर कामगार मंत्रालयाने गुरुवारी या संदर्भात ईपीएफओला पत्र पाठवले.
विक्रमी ऑटो-क्लेम सेटलमेंट
ईपीएफओने चालू आर्थिक वर्षात 6 मार्च 2025 पर्यंत 2.16 कोटी ऑटो-क्लेमचे यशस्वीपणे सेटलमेंट केले आहे. जो 2023-24 मधील 89.52 लाखांपेक्षा खूप जास्त आहे. हा ईपीएफओच्या इतिहासातील एक उच्चांक ठरला आहे.
advertisement
व्याजदर कोण निश्चित करतो?
ईपीएफचा व्याजदर दरवर्षी ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाद्वारे (CBT) प्रस्तावित केला जातो. या मंडळात नियोक्ता (employers), कर्मचारी (employees), राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी आणि कामगार मंत्रालयाचे अधिकारी यांचा समावेश असतो. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. त्यानंतरच तो अधिसूचित केला जातो आणि कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो.
मागील वर्षांतील व्याजदराची स्थिती
२०१८-१९ मध्ये: ८.६५%
२०१९-२० मध्ये: ८.५%
२०२१-२२ मध्ये: ८.१% (मागील चार दशकांतील सर्वात कमी)
गेल्या दोन वर्षांपासून ईपीएफ व्याजदरात वाढ करण्यात आली आहे. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बाब आहे.