काय आहे प्रकरण?
मुंबईतील एका महिलेला आयकर विभागाकडून नोटीस मिळाली होती. तिच्या नावावर 6.75 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची संयुक्त नोंदणी (joint registry) होती. परंतु सत्य हे होते की या व्यवहारात महिलेने कोणताही पैसा गुंतवला नव्हता. संपूर्ण रक्कम तिच्या पतीने दिली होती.
पत्नीचे उत्पन्न आणि कर विभागाचा संशय
महिला एक गृहिणी असून तिचे वार्षिक उत्पन्न केवळ 4.36 लाख रुपये आहे. अशा परिस्थितीत कोट्यवधींच्या मालमत्तेच्या व्यवहारात तिचे नाव पाहून आयकर अधिकाऱ्यांना करचोरीचा संशय आला. त्यामुळे पत्नीलाही नोटीस पाठवण्यात आली.
advertisement
उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने ही नोटीस रद्द करताना स्पष्ट केले की- जर एखाद्या व्यक्तीने खरेदीमध्ये पैसा गुंतवला नसेल तर त्यावर कराची जबाबदारीही येत नाही. न्यायालयाने हे मान्य केले की मालमत्तेच्या कागदपत्रांमध्ये महिलेचे नाव केवळ सोयीसाठी जोडले गेले होते.
पतीची चौकशी अजूनही सुरू
पत्नीची नोटीस रद्द झाली असली तरी पतीवर कर विभागाची चौकशी अजूनही सुरू आहे. सर्व पेमेंट पतीनेच आपल्या एचडीएफसी बँक खात्यातून केले होते. त्यामुळे आता विभाग त्यांचीच चौकशी करेल.
यापूर्वीही असे घडले
या प्रकरणात न्यायालयाने आपल्याच एका जुन्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. कल्पिता अरुण लांजेकर प्रकरण (2024) मध्येही असेच घडले होते. जिथे कोणताही आर्थिक सहभाग नसलेल्या सह-मालकावर लावलेली कर नोटीस रद्द करण्यात आली होती.
तज्ज्ञांचा सल्ला
कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की- जर तुम्ही संयुक्त नावाने मालमत्ता खरेदी करत असाल तर कागदपत्रांमध्ये कोणी किती योगदान दिले आहे हे स्पष्टपणे नमूद करा. जर पैसा भेट (gift) किंवा कर्ज (loan) असेल तर त्याचीही लेखी नोंद ठेवा आणि आयकर विवरणपत्रामध्ये (Income Tax Return) तीच भागीदारी दाखवा.