याचा अर्थ असा की ग्राहकांना या प्रोडक्ट्सवरील नवीन कर दराचा फायदा घेता येणार नाही आणि ते जुन्या दरानेच ते खरेदी करत राहतील. तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय सरकारच्या धोरणाचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये तंत्रज्ञान उपकरणांवरील कर दर अपरिवर्तित ठेवणे आणि उद्योगाच्या उत्पादन खर्चाचे संतुलन राखणे समाविष्ट आहे.
या निर्णयामुळे ग्राहकांना अल्पावधीत दिलासा मिळणार नसला तरी, उद्योगासाठी स्थिरता दिसून येते. मोबाईल आणि लॅपटॉप उत्पादक कंपन्यांना उत्पादन आणि इन्व्हेंटरीचे नियोजन करणे सोपे जाईल, कारण कर दरांमध्ये अचानक बदल झाल्यामुळे खर्च आणि किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. किरकोळ विक्रेते देखील त्यांच्या पूर्व-निर्धारित किंमत रचनेनुसार विक्री सुरू ठेवू शकतील.
advertisement
GST कमी होऊनही दुकानदाराने रेट कमी केला नाही? पाहा कुठे करायची तक्रार
वाढलेली खरेदी शक्ती
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, जरी मोबाइल फोन आणि लॅपटॉपवरील जीएसटी कमी केलेला नसला तरी, स्वयंपाकघर आणि सौंदर्य उत्पादनांसारख्या इतर अनेक ग्राहक उत्पादनांवरील टॅक्स रेटमध्ये कपात केल्याने ग्राहकांची खरेदी शक्ती वाढू शकते. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील मागणीवरही अप्रत्यक्षपणे परिणाम होऊ शकतो, कारण लोक काही पैसे वाचवू शकतात आणि ते इतर आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर खर्च करू शकतात.
बाबो! दर 30 मिनिटांनी भारतातील एक कुटुंब बनतंय करोडपती, कसं काय? Wealth Report
सॅमसंग, अॅपल, लेनोवो आणि डेल सारख्या प्रमुख उद्योग कंपन्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की नवीन टॅक्स रेटने त्यांच्या प्रोडक्ट्सवर परिणाम होणार नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, ग्राहक अजूनही जुन्या किमतींवर आणि विद्यमान डिस्काउंटच्या रचनेत मोबाइल फोन आणि लॅपटॉप खरेदी करतील.
मदतीची वाट पाहत आहे
एकूणच, मोबाईल आणि लॅपटॉप यूझर्सना अजूनही डिस्काउंटची वाट पहावी लागेल. नवीन जीएसटी दरांचे फायदे सध्या फक्त इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर दिसून येतील, तर उच्च-तंत्रज्ञानाचे गॅझेट त्यांच्या सध्याच्या किमतींवर उपलब्ध राहतील. यामुळे खरेदीदारांना वेळेवर खरेदी करण्यासाठी त्यांच्या बजेट आणि किंमतींच्या तुलनेकडे बारकाईने लक्ष द्यावे लागेल.