नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (EPFO) सोमवारी आपल्या 7 कोटींपेक्षा अधिक सदस्यांसाठी अनेक मोठे आणि ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केले. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सदस्यांना त्यांच्या ईपीएफ खात्यातील 100% रक्कम (कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचाही वाटा धरून) काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
advertisement
या बैठकीला केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया अध्यक्षस्थानी होते. बैठकीत Central Board of Trusteesने अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा मंजूर केल्या. यामध्ये पीएफमधील पैसे काढणे , व्याजदर, दंडात सवलत आणि डिजिटल सेवांच्या सुधारणा यांचा समावेश आहे.
13 अवघड नियम नाही एका सोपा नियम
सीबीटीने निर्णय घेतला की, ईपीएफ सदस्यांच्या सोयीसाठी 13 वेगवेगळ्या जटिल आणि गुंतागुंतीचे पैसे काढण्याच्या तरतुदी आता एका सुलभ नियमात विलीन केल्या जातील. पैसे काढण्याचे प्रकार आता तीन मुख्य श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये...
-आवश्यक गरजा (उदा. आजारपण, शिक्षण, विवाह)
-घर खरेदी किंवा बांधकामाशी संबंधित गरजा
-विशेष परिस्थिती (उदा. बेरोजगारी, नैसर्गिक आपत्ती इ.)
आता 100% रक्कम काढता येणार
सदस्य आता त्यांच्या ईपीएफ खात्यातील संपूर्ण पात्र शिल्लक रक्कम (कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचाही वाटा धरून) 100% पर्यंत काढू शकतील.
-पैसे काढण्यासाठी मर्यादा अधिक लवचिक करण्यात आली आहे.
-शिक्षणासाठी 10 वेळा पर्यंत पैसे काढण्याची परवानगी
-विवाहासाठी 5 वेळा पर्यंत पैसे काढण्याची परवानगी
याआधी या दोन्ही गोष्टींसाठी फक्त 3 वेळाच पैसे काढता येत होते.
पैसे काढण्यासाठी फक्त 12 महिने पुरेसे
सर्व प्रकारच्या पैसे काढण्यासाठी आवश्यक किमान सेवा कालावधी आता 12 महिने केला आहे. म्हणजेच फक्त 1 वर्ष नोकरी केलेल्या सदस्यालाही आंशिक पैसे काढण्याच्या सुविधेचा लाभ घेता येईल.
‘विशेष परिस्थितीं’मध्ये कारण न सांगताही पैसे काढता येणार
‘स्पेशल सर्कमस्टान्सेस’ मध्ये (उदा. बेरोजगारी, नैसर्गिक आपत्ती, अत्यावश्यक आर्थिक संकट) कारण न देता पैसे काढता येतील. यामुळे आधीप्रमाणे क्लेम रिजेक्ट होण्याच्या समस्या कमी होतील.
25% रक्कम खात्यात राखावी लागेल
सदस्यांच्या खात्यात नेहमी 25% रक्कम ‘मिनिमम बॅलन्स’ म्हणून राखावी लागेल. यामुळे त्यांना 8.25% व्याजदराचा लाभ आणि कंपाउंड इंटरेस्ट सतत मिळत राहील.
पूर्णपणे ऑटोमेटेड प्रणाली
आता ईपीएफ निकासी प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि ऑटोमेटेड होणार आहे.
फायनल सेटलमेंटची वेळ 2 महिन्यांवरून 12 महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आली.
पेंशनमधल पैसे काढण्यासाठी मुदत 2 महिन्यांवरून 36 महिने करण्यात आली आहे.
‘विश्वास योजना’ – दंडाच मोठी सूट
ईपीएफओने पेंडिंग प्रकरणे आणि दंड कमी करण्यासाठी ‘विश्वास योजना’ (Vishwas Scheme) सुरू केली आहे. सध्या 2,406 कोटींची दंडरक्कम आणि 6,000 हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. आता पीएफ जमा करण्यात उशीर झाल्यास दंड दर 1% प्रति महिना करण्यात आला आहे.
नवी दंड रचना:
2 महिन्यांची उशीर: 0.25% दंड
4 महिन्यांची उशीर: 0.50% दंड
ही योजना सुरुवातीला 6 महिने लागू राहील आणि आवश्यक असल्यास आणखी 6 महिन्यांनी वाढवता येईल.
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा
ईपीएफओने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेशी (IPPB) करार केला आहे. आता ईपीएस-95 पेंशनर्स आपल्या घरबसल्या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करू शकतात. ही सेवा पूर्णपणे मोफत असेल आणि थेट पोस्टमनमार्फत पुरवली जाईल.
EPFO 3.0
ईपीएफओने ‘EPFO 3.0’ नावाचा क्लाउड-बेस्ड डिजिटल फ्रेमवर्क सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे सेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि स्वयंचलित होतील. याशिवाय ईपीएफ गुंतवणुकीसाठी चार फंड मॅनेजर्सना पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी नेमण्यात आलं आहे. याचा उद्देश गुंतवणुकीचं पोर्टफोलिओ विविध, सुरक्षित आणि दीर्घकालीन स्थिर बनवणं आहे.
महत्त्वाचे निर्णय
-सदस्यांना 100% रक्कम काढण्याची परवानगी
-पैसे काढण्यासाठी नियम 13 वरून 3 सोप्या श्रेणींमध्ये एकत्र केले
-शिक्षण आणि विवाहासाठी अधिक वेळा पैसे काढण्यासाठी मुभा
-सेवा कालावधी कमी, फक्त 12 महिने आवश्यक
-कारण न देता पैसे काढण्यासाठी सोय
-25% रक्कम कायम ठेवा, व्याज मिळत राहील
-‘विश्वास योजना’ने दंडात मोठी सूट
-डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आता घरबसल्या मोफत
-EPFO 3.0 मुळे सर्व सेवा डिजिटल आणि जलद