मुंबई: उद्यापासून (२२ सप्टेंबर) जीएसटीच्या दरांमध्ये बदल होणार आहे. यामुळे सर्व सामान्य लोकांना अनेक गोष्टी स्वस्त मिळणार आहे. पण या निर्णयात अशा दोन गोष्टी आहे ज्याच्या किमती बदलणार नाहीत. या दोन गोष्टी म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल होय, त्याच्या किमतींवर कोणताही परिणाम होणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल हे वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) कक्षेत समाविष्ट नाहीत.
advertisement
जीएसटी लागू झाल्यापासून (1 जुलै 2017 पासून) देशातील अनेक वस्तूंवरील आणि सेवांवरील करप्रणालीमध्ये एकसूत्रता आली. परंतु काही विशिष्ट वस्तू, जसे की पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, विमान इंधन (ATF) आणि दारू यांना जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे.
GSTचा Final Reminder, खरेदी करण्यापूर्वी वाचा ही नवी यादी; हिशेब ऐकून थक्क व्हाल
पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याची करप्रणाली:
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे वेगवेगळे कर आकारतात.
केंद्र सरकारचे कर:
उत्पादन शुल्क (Excise Duty): केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर एक निश्चित उत्पादन शुल्क आकारते.
उपकर (Cess): या शुल्काव्यतिरिक्त केंद्र सरकार विविध उपकर (जसे की कृषी उपकर किंवा पायाभूत सुविधा उपकर) आकारते. हे कर राज्यांना वाटून दिले जात नाहीत आणि थेट केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होतात.
राज्य सरकारचे कर:
मूल्यवर्धित कर (VAT - Value Added Tax): प्रत्येक राज्य सरकार आपल्या गरजेनुसार आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेनुसार पेट्रोल आणि डिझेलवर वेगवेगळा VAT आकारते. हा VAT राज्याच्या महसुलाचा एक मोठा स्रोत आहे. त्यामुळे एका राज्यात पेट्रोल किंवा डिझेलचा दर दुसऱ्या राज्याच्या तुलनेत वेगळा असतो.
जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याचे फायदे आणि अडथळे:
फायदे:
किंमतींमध्ये समानता: जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये आले. तर संपूर्ण देशभरात त्यांच्या किमती एकसमान होतील.
ग्राहकांना दिलासा: सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर अनेक कर आकारले जातात. ज्यामुळे त्यांची किंमत खूप वाढते. जीएसटीमध्ये आल्यास दर कमी होण्याची शक्यता आहे.
अडथळे:
राज्यांच्या महसुलावर परिणाम: पेट्रोल आणि डिझेलवरील VAT हा राज्यांच्या महसुलाचा एक मोठा आणि स्थिर स्रोत आहे. जर हे इंधन जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले, तर राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलात मोठी घट होईल. त्यामुळे अनेक राज्य सरकारांनी याला विरोध दर्शवला आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव: जीएसटी परिषदेला (GST Council) पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्याचा अधिकार आहे.परंतु यासाठी सर्व राज्य सरकारांची सहमती आवश्यक आहे. राजकीय आणि आर्थिक कारणांमुळे, अद्याप ही सहमती झालेली नाही.
जीएसटीच्या दरांमध्ये उद्यापासून (22 सप्टेंबर) बदल होत असले तरी त्याचा थेट परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर होणार नाही. जोपर्यंत जीएसटी परिषद पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या किमती सध्याच्या करप्रणालीनुसारच ठरवल्या जातील. ज्यात केंद्र आणि राज्यांचे कर स्वतंत्रपणे लागू होतील.