बँकांच्या नियमात उद्यापासून ऐतिहासिक बदल, चेक त्याच दिवशी क्लिअर होणार; उशीर झाला तर काय होईल?

मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) चेक क्लिअरन्सची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आणि पेमेंट सुरक्षा वाढवण्यासाठी अद्ययावत केलेली सेटलमेंट फ्रेमवर्क लागू केली आहे. त्यानुसार 4 ऑक्टोबरपासून बँका त्याच दिवशी चेक क्लिअर करतील.

जलद आणि सुरक्षितता

सध्या चेक ट्रंकेशन सिस्टीम (CTS) द्वारे चेक क्लिअरन्स बॅच-प्रोसेसिंग पद्धतीने चालतो. बँकांनी जाहीर केले आहे की- 4 ऑक्टोबरपासून जमा केलेले चेक त्याच कामाच्या दिवशी काही तासांमध्ये क्लिअर केले जातील. या प्रक्रियेत बँका चेकचे स्कॅन केलेले फोटो आणि मॅग्नेटिक इंक कॅरेक्टर रेकग्निशन (MICR) डेटा क्लिअरिंग हाऊसला पाठवतील. क्लिअरिंग हाऊस हे फोटो दिवसभर देयक देणाऱ्या बँकेकडे (drawee bank) त्वरित पाठवेल.

कन्फर्मेशनसाठी मोठी विंडो

देयक देणाऱ्या बँकेला चेकचा फोटो मिळाल्यावर लगेच काम करावे लागेल. कन्फर्मेशन विंडो सकाळी 10 ते सायंकाळी 7 पर्यंत असेल.

प्रत्येक चेकला एक expiry time असेल. बँका या चेकवर रिअल-टाईममध्ये प्रक्रिया करतील आणि क्लिअरिंग हाऊसला माहिती त्वरित परत पाठवतील.

RBI हे कसे लागू करत आहे?

आरबीआय ही नवीन प्रणाली दोन टप्प्यांत लागू करत आहे:

पहिला टप्पा (4 ऑक्टोबर ते 2 जानेवारी 2026): सर्व चेकना कन्फर्मेशनसाठी सायंकाळी 7 वाजेपर्यंतची अंतिम मुदत असेल. जर ७ वाजेपर्यंत कन्फर्मेशन मिळाले नाही, तर चेक आपोआप मंजूर (approved) मानला जाईल आणि सेटलमेंट पूर्ण होईल.

दुसरा टप्पा (3 जानेवारी 2026 पासून): बँकांना चेक क्लिअर करून उत्तर देण्यासाठी फक्त तीन तासांची मुदत मिळेल. उदाहरणार्थ: जर एखादा चेक सकाळी 10 ते 11 दरम्यान आला. तर त्याचे कन्फर्मेशन दुपारी 2 वाजेपर्यंत देणे बंधनकारक असेल.

जर देयक देणाऱ्या बँकेने तीन तासांत कन्फर्मेशन दिले नाही, तर चेक मंजूर मानला जाईल (deemed approved) आणि दुपारी 2 वाजता सेटलमेंट होईल. यामुळे बँकांना चेक क्लिअरन्समध्ये कार्यक्षम (efficient) राहावे लागेल आणि ग्राहकांना त्यांचे पैसे जलद मिळतील.

सेटलमेंट झाल्यानंतर, क्लिअरिंग हाऊस तुमच्या बँकेला (चेक सादर करणारी बँक) मंजुरी किंवा अस्वीकृतीबद्दल माहिती देईल. या माहितीनंतर बँक सेटलमेंटच्या एका तासाच्या आत रक्कम तुमच्या खात्यात जमा करेल.

पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम आणि चेकचे संरक्षण

पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम (Positive Pay System) वापरण्याची शिफारस बँक 50,000 रुपयांवरील चेक्ससाठी करतात ज्यामुळे सुरक्षा वाढते. 5 लाख रुपयांवरील चेक्ससाठी पॉझिटिव्ह पे व्हेरिफिकेशन बंधनकारक आहे; अन्यथा तो चेक परत केला जाईल.ग्राहकांना चेकचे काही महत्त्वाचे तपशील (खाते क्रमांक, चेक क्रमांक, तारीख, रक्कम आणि लाभार्थीचे नाव) बँकेला आगाऊ सांगावे लागतात. जेव्हा चेक सादर केला जातो. तेव्हा बँक या तपशीलांची क्रॉस-चेक करते आणि माहिती जुळल्यासचं चेक क्लिअर केला जातो.

आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार- या प्रणाली अंतर्गत केवळ सत्यापित (verified) चेक्ससाठीच वाद निवारण (dispute resolution) संरक्षण उपलब्ध आहे.

ग्राहकांनी काय करण्याची गरज आहे?

चेक बाऊन्स होऊ नये म्हणून ग्राहकांनी त्यांच्या खात्यात पुरेसा बॅलन्स ठेवावा. तसेच, चेकचा तपशील अचूक भरावा, जेणेकरून विलंब किंवा चेक नाकारला जाण्याची शक्यता कमी होईल.

ग्राहकांसाठी याचा अर्थ काय आहे?

Bankbazaar.com चे CEO अधील शेट्टी यांच्या मते, ही सतत क्लिअरिंगची पद्धत (continuous clearing approach) स्वागतार्ह बदल आहे. विशेषतः UPI, NEFT आणि RTGS सारख्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा वापर वाढत असताना. चेक अजूनही मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात आणि जलद क्लिअरन्समुळे ग्राहकांचा अनुभव सुधारेल आणि विलंबित सेटलमेंटमुळे होणारे धोके कमी होतील.

व्यवसायांसाठी (Businesses) कॅश फ्लो (Cash Flow) व्यवस्थापन अधिक चांगले होईल आणि या प्रणालीमुळे त्रुटी आणि विलंब कमी होतील. कामकाजाच्या वेळेत चेक स्कॅन केले जातील, सादर केले जातील आणि सतत क्लिअर केले जातील. ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनेल.