सरकारने स्पष्ट केले आहे की जर तुम्ही तुमच्या कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी केली तर 12 व्या ते 20 व्या हप्त्यापर्यंतची रक्कम म्हणजेच एकूण 18,000 रुपये तुमच्या बँक खात्यात येऊ शकतात. या बातमीमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे हप्ते काही कारणास्तव थांबले होते त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
पीएम-किसान योजनेशी संबंधित बदल
खरं तर, पीएम-किसान योजना आणखी चांगली करण्यासाठी सरकारने काही बदल केले. यामध्ये आधार सीडिंग, ई-केवायसी, जमिनीच्या नोंदींशी जोडणी आणि आधारशी जोडलेली पेमेंट सिस्टम यासारख्या पायऱ्यांचा समावेश आहे. जर शेतकऱ्यांनी या औपचारिकता वेळेवर पूर्ण केल्या नाहीत तर त्यांचे हप्ते थांबले.
advertisement
8व्या वेतन आयोगाचा मोठा बदल, पगाराचे आकडे ऐकून तुम्हाला बसेल धक्का; सरकारकडून लवकरच घोषणा होणार?
उदाहरणार्थ, पीएम किसानच्या 12 व्या हप्त्यासाठी जमिनीच्या नोंदींशी जोडणी आवश्यक होती. त्याच वेळी, 13 व्या हप्त्यासाठी आधारवरून पेमेंट सिस्टम लागू करण्यात आली. 15 व्या हप्त्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले. या नियमांमुळे, काही राज्यांमध्ये, विशेषत: जिथे पडताळणीला विलंब झाला, तेथे अनेक शेतकऱ्यांचे हप्ते अडकले.
12 व्या ते 20 व्या हप्त्यापर्यंतची रक्कम एकत्रितपणे मिळेल
आता जर तुम्ही या अटी पूर्ण केल्या तर सर्व प्रलंबित हप्ते एकरकमी मिळू शकतात. कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर म्हणाले की, आता कागदपत्रे पूर्ण करणारे शेतकरी 12 व्या ते 20 व्या हप्त्यापर्यंतची रक्कम म्हणजेच 18,000 रुपये एकत्रितपणे मिळवू शकतात. यासाठी तुम्हाला काही सोप्या स्टेप्स कराव्या लागतील. सर्वप्रथम पीएम-किसान पोर्टलवर लॉगिन करा. नंतर ई-केवायसी पूर्ण करा. तुमचा आधार क्रमांक आणि बँक खाते लिंक करण्याची खात्री करा. तसेच, तुमच्या राज्यातील जमिनीच्या नोंदी अपडेट करा आणि रेशन कार्ड सारख्या इतर ओळखपत्रांची पडताळणी करा. हे सर्व टप्पे सोपे आहेत आणि ते लवकर पूर्ण केल्याने तुमची प्रलंबित रक्कम खात्यात येऊ शकते.
डिझेलचं झाड असतं का? हे आहे झाडं, लावा आणि विकून कमवा भरपूर पैसा
योजनेशी संबंधित फसवणूक कमी होईल
योजनेशी संबंधित फसवणूक थांबावी म्हणून सरकारने हे बदल केले. यासाठी, पीएम-किसान पोर्टल सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस), आधार डेटाबेस, आयकर विभाग आणि रेशन कार्ड डेटाबेसशी जोडले गेले आहे. डुप्लिकेट खाती काढून टाकणे, मृत लाभार्थ्यांची खाती बंद करणे आणि चुकीच्या लोकांना फायदा घेण्यापासून रोखणे हा त्याचा उद्देश आहे. परंतु, या बदलांमुळे काही शेतकऱ्यांनाही समस्या निर्माण झाल्या.
भारतीय किसान युनियन (लखोवाल ग्रुप) चे अध्यक्ष हरिंदर सिंह लखोवाल म्हणाले की, सरकारचा हा दृष्टिकोन शेतकऱ्यांशी भेदभाव करण्यासारखा आहे. प्रथम ग्रामीण विकास निधी थांबवण्यात आला आणि आता शेतकऱ्यांची थेट मदतही अडकत आहे.
20 व्या हप्त्याबद्दल बोलायचे झाले तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 ऑगस्ट 2025 रोजी तो जारी केला होता. या काळात देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2,000 रुपये पाठवण्यात आले. जर तुमचे हप्ते अडकले असतील तर कागदपत्रांची त्वरित पडताळणी करा आणि 18,000 रुपयांचा लाभ घ्या.