Trending:

8व्या वेतन आयोगाचा मोठा बदल, पगाराचे आकडे ऐकून तुम्हाला बसेल धक्का; सरकारकडून लवकरच घोषणा होणार?

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:August 22, 2025 8:16 AM IST

8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता असून यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (NC-JCM) जी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करते, त्यांनी 8 व्या वेतन आयोगाची औपचारिक स्थापना होण्यापूर्वीच वेतनवाढीच्या चर्चेसाठी तयारी सुरू केली आहे. NDTV Profit च्या अहवालानुसार या आयोगाच्या अटी (Terms of Reference-ToR) ज्या नवीन वेतन निश्चितीसाठी आधारभूत ठरतील त्यांना केंद्र सरकारकडून ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.

NC-JCM म्हणजे काय आणि त्यांचा प्रस्ताव काय आहे?

NC-JCM हे नोकरशहा आणि कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांचे एक अधिकृत मंडळ आहे. केंद्र सरकार आणि तिच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये एक संवाद साधण्याचे माध्यम म्हणून हे मंडळ काम करते. जेणेकरून कर्मचाऱ्यांच्या समस्या प्रभावीपणे सोडवल्या जातील.

NC-JCM ने असा प्रस्ताव दिला आहे की- 8 व्या वेतन आयोगाने किमान वेतनाची गणना सध्याच्या तीन-सदस्यीय कुटुंबाऐवजी वृद्ध पालकांचा समावेश असलेल्या पाच-सदस्यीय कुटुंबाच्या मॉडेलवर करावी.

सध्याची स्थिती काय आहे?

सध्याच्या 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत कुटुंबातील कमावणाऱ्या पतीला एक युनिट, पत्नीला 0.8 युनिट आणि दोन मुलांना प्रत्येकी 0.6 युनिट मानले जाते. NC-JCM ला हे मॉडेल बदलण्याची अपेक्षा आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की- पालकांची काळजी घेणे हे केवळ नैतिक कर्तव्य नसून भारतीय कायद्यानुसार एक कायदेशीर जबाबदारी देखील आहे.

अयोग्य वेतनश्रेणींचे विलीनीकरण

NC-JCM च्या कर्मचाऱ्यांनी अयोग्य वेतनश्रेणींचे विलीनीकरण करण्याची मागणी केली आहे. जेणेकरून वेतनाच्या स्थिरतेला (pay stagnation) आळा बसेल. ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे मॉडिफाइड अशुअर्ड करिअर प्रोग्रेशन स्कीमवर परिणाम होतो. त्यांनी वेतनश्रेणी पातळी 1चे पातळी 2 मध्ये,पातळी 3चे पातळी 4 मध्ये आणि पातळी 5चे पातळी 6 मध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी केली आहे.

मागील उदाहरणांनुसार आयोगाच्या शिफारशी सरकारकडे सुमारे 18 महिन्यांत सादर केल्या जातील आणि सरकारला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी आणखी तीन ते नऊ महिने लागू शकतात. कोटॅक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अलीकडील नोटनुसार 8 व्या वेतन आयोगामुळे 2.4-3.2 लाख कोटींचा आर्थिक भार अपेक्षित आहे.

view comments