नवी दिल्ली: रिअल-मनी गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट (Gameskraft) ने सुमारे 120 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले आहे. कंपनीने केलेल्या पुनर्रचनेचा (restructuring) हा एक भाग असून, भारत सरकारने रिअल-मनी गेम्सवर घातलेल्या बंदीचा हा थेट परिणाम असल्याचे म्हटले जात आहे.
advertisement
या कर्मचारी कपातीचे कारण केवळ सरकारी बंदी नसून, कंपनीचे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) रमेश प्रभू यांच्यावर झालेल्या 270.43 कोटी रुपयांच्या निधी अपहाराच्या (siphoned off funds) घोटाळ्याची पार्श्वभूमीही आहे. गेम्सक्राफ्टने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार मनीकंट्रोलने 16 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार- प्रभूने जवळपास पाच वर्षांच्या कालावधीत ही रक्कम वळती केली होती. याबाबत बेंगळूरूच्या मराठाहल्ली पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
गेम्सक्राफ्टचे संस्थापक पृथ्वी सिंग यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की- गेम्सक्राफ्टच्या प्रवासातील हा सर्वात कठीण निर्णय आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने कंपनीला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे पाऊल पूर्णपणे बाह्य परिस्थितीमुळे उचलले गेले असून, यात त्यांच्या प्रतिभेचा किंवा समर्पणाचा कोणताही दोष नाही.
कर्मचारी कपातीची प्रक्रिया अजूनही सुरू असल्याने हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार बाह्य परिस्थितीनुसार व्यवसायामध्ये बदल होत असल्यामुळे भविष्यात आणखी संरचनात्मक बदल आवश्यक असू शकतात.
काढण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या करारानुसार सेवेचा लाभ मिळेल ज्यात सुट्ट्यांचा रोखीकरण (leave encashment) आणि एकूण पगारावर आधारित इतर लाभ समाविष्ट आहेत. कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य विमा (group health insurance) मार्च 2026 पर्यंत किंवा त्यांना नवीन नोकरी मिळेपर्यंत सुरू राहील. त्यांना त्यांचा विमा वैयक्तिक पॉलिसीमध्ये बदलण्याचा पर्यायही मिळेल.
गेमिंग उद्योगावर बंदीचा परिणाम
गेम्सक्राफ्ट ही कर्मचारी कपात करणारी एकमेव कंपनी नाही. सरकारच्या बंदीमुळे अनेक रिअल-मनी गेमिंग कंपन्यांना फटका बसला असून, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात केली आहे. नवीन कायद्यानुसार ऑनलाइन पैशांचे खेळ, जिथे वापरकर्ता जिंकण्याच्या अपेक्षेने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पैसे जमा करतो, अशा खेळांवर बंदी आहे.
हेड डिजिटल वर्क्स: या कंपनीने जे ऑनलाइन रमी प्लॅटफॉर्म चालवते त्यांनी नुकतेच सुमारे 500 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले. जे त्यांच्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या दोन-तृतीयांश आहेत.
झूपी (Zupee): या कंपनीने गेल्या आठवड्यात 170 नोकऱ्या कमी करण्याची घोषणा केली.
मोबाईल प्रीमियर लीग (MPL): ऑगस्टमध्ये मनीकंट्रोलने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही कंपनी भारतातील आपल्या 60-80 टक्के कर्मचाऱ्यांची कपात करू शकते.
बाझी गेम्स (Baazi Games): ही कंपनीही आपल्या 45 टक्के म्हणजेच 200 कर्मचाऱ्यांना काढणार आहे.
गेम्स24x7: या कंपनीनेही मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात केली आहे.
2017 मध्ये स्थापन झालेल्या गेम्सक्राफ्टने गेल्या महिन्यातच आपले ऑनलाइन रमी ॲप्स बंद केले होते. कारण संसदेत कायदा संमत झाला होता. कंपनीने मे 2025 मध्ये आपला ऑनलाइन पोकर प्लॅटफॉर्म 'पॉकेट52' (Pocket52) चे कामकाजही थांबवले होते.
या महिन्याच्या सुरुवातीला गेम्सक्राफ्टने आर्थिक वर्ष 25 मध्ये आपला निव्वळ नफा (net profit) 25% कमी होऊन 706 कोटी रुपयांवर आल्याचे सांगितले. जो आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 947 कोटी रुपये होता. कंपनीने या नफ्यातील घसरणीसाठी २८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कराची रक्कम आर्थिक वर्ष 24 मधील 1,512 कोटींवरून आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 2,526 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. कंपनीने 231 कोटी रुपयांच्या अनधिकृत व्यवहारांच्या एक-वेळ समायोजनाचाही उल्लेख केला आहे.
गेम्सक्राफ्टचा महसूल मात्र आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 13.9 टक्क्यांनी वाढून 4,009 कोटी रुपयांवर पोहोचला. जो आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 3,521 कोटी रुपये होता.