देशात भाड्याने राहणाऱ्यांची संख्या वाढल्यामुळे, केंद्र सरकारने भाड्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि वादांपासून मुक्त करण्यासाठी नवीन भाडेकरार नियम २०२५लागू केले आहेत. या नियमांमुळे भाडेकरू आणि घरमालक या दोघांचेही हक्क सुरक्षित झाले आहेत.
भाडेकरूंसाठी महत्त्वाचे बदल
नवीन कायद्यानुसार, भाड्याने घर घेणाऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या नियमांचं पालन करणं बंधनकारक आहे.
1. नोंदणी अनिवार्य: भाडेकरार साईन केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत त्याची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणी न केल्यास ५,००० दंड लागू होईल. रेंट अॅग्रीमेंटही आवश्यक आहे. जे रेंट अॅग्रीमेंटने राहात नाहीत त्यांचं नुकसान होऊ शकतं.
advertisement
2 सिक्युरिटी डिपॉझिट: घरमालक अव्वाच्या सव्वा सिक्युरिटी डिपॉझिट घेतात. त्यामागे कारण असतं की काहीवेळा रेंट देण्यात टाळाटाळ किंवा उशीर झाला तर ते सिक्युरिटी डिपॉझिट असावं हा त्यामागचा उद्देश असतो. मात्र काहीवेळा नियम मोडून जास्त सिक्युरिटी डिपॉझिट घेतलं जातं. या सगळ्यावर चाप लावण्यासाठी हा नियम केला आहे. सिक्युरिटी डिपॉझिटवर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. घरासाठी जास्तीत जास्त दोन महिन्यांचे भाडे इतकीच ठेव घरमालक घेऊ शकतील. व्यावसायिक जागेसाठी जास्तीत जास्त सहा महिन्यांचे भाडे इतकं सिक्युरिटी डिपॉझिट घेता येईल.
3 भाडेवाढ: भाडेवाढ करण्यापूर्वी घरमालकाला निश्चित नियमांनुसार आणि अगोदर सूचना देणे आवश्यक आहे. करार संपल्यानंतरच नवीन करार करताना तो भाडं वाढवू शकतो. त्याला मध्येच भाडं वाढवता येणार नाही. भाडेकरूला अचानक घर सोडण्यास सांगता येणार नाही. त्याला आधी मुदत द्यावी लागेल. तशी तरतूद कायद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे.
4 वाद लवकर सोडवले जाणार: भाड्यासंबंधीचे वाद ६० दिवसांच्या आत सोडवण्यासाठी खास 'भाडे न्यायालये आणि लवाद' स्थापन करण्यात आलं आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारची प्रकरण तातडीने निकालात काढली जावीत हा यामागचा मूळ उद्देश आहे.
घरमालकांसाठी महत्त्वाचे फायदे
टीडीएस (TDS) मध्ये मोठी सूट: भाड्याच्या उत्पन्नावरील टीडीएसची मर्यादा वार्षिक २.४ लाखांवरून वाढवून थेट ६ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे Cash Flow सुधारेल. भाड्याचे उत्पन्न आता 'हाऊसिंग प्रॉपर्टीमधून मिळणारे उत्पन्न' या श्रेणीत समाविष्ट केले आहे, ज्यामुळे कर भरणे सोपे होईल.
वेगाने कारवाई: भाडेकरूने सलग तीन किंवा त्याहून अधिक वेळा भाडे भरले नसल्यास, घरमालक थेट भाडे लवादाकडे (Rent Tribunals) जलद कारवाईसाठी जाऊ शकतो.
कर लाभ: जे घरमालक घराची दुरुस्ती करतात किंवा ऊर्जा-कार्यक्षम सुधारणा करतात, त्यांना राज्य सरकारच्या योजनांनुसार कर लाभांसाठी प्रोत्साहन मिळू शकते.
३. भाडेकरार ऑनलाइन कसा नोंदवाल?
आपल्या राज्याच्या मालमत्ता नोंदणी पोर्टलला भेट द्या.
दोन्ही पक्षांचे (घरमालक आणि भाडेकरू) ओळखपत्र अपलोड करा.
भाड्याचे तपशील भरा.
ई-स्वाक्षरी (E-Sign) करून करार सबमिट करा.