ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, RBI बँकिंग सिस्टीममध्ये विक्रमी स्तरावर रोकड भरण्याची योजना आखत आहे. या अहवालात IDFC फर्स्ट बँकेचा हवाला देत सांगण्यात आले आहे की, चालू आर्थिक वर्षात RBI बॉण्ड खरेदी आणि विदेशी चलन अदला-बदलीच्या माध्यमातून सुमारे 4 लाख कोटी रुपयांची रोकड सिस्टीममध्ये पुरवू शकतो. याच अहवालात SBM इंडिया च्या हवाल्यानुसार सांगण्यात आले आहे की, वित्तवर्ष 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत RBI किमान 2 लाख कोटी रुपयांची रोकड सिस्टीममध्ये घालू शकतो.
advertisement
हे पहिल्यांदाच घडत नाही. RBI जानेवारीपासून आतापर्यंत सिस्टीममध्ये सुमारे ८० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच जवळपास 7 लाख कोटी रुपये टाकून आधीच ही प्रक्रिया सुरु केली आहे. मागील आठवड्यातच RBI ने एप्रिल महिन्यासाठी 80,000 कोटी रुपयांच्या खरेदीची घोषणा केली. ज्यामुळे बॉण्डला पाठबळ मिळाले. 10 वर्षांच्या बॉण्डचे उत्पन्न (यील्ड) आता 6.46 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. जे जानेवारी 2022 नंतरचे सर्वात नीचांकी पातळी आहे. जपानी रेटिंग एजन्सीने यील्ड आणखी कमी होऊन 6.25 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
RBI च्या या निर्णयामुळे केवळ अर्थव्यवस्थेलाच नाही तर सामान्य नागरिकांनाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. 9 एप्रिल रोजी संपलेल्या एमपीसी बैठकीत RBI पुन्हा एकदा व्याजदर कमी करू शकतो. IDFC फर्स्ट बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गौरा सेनगुप्त यांच्या मते, ही गेल्या पाच वर्षांत सलग दुसरी दरकपात ठरू शकते. दर कमी झाल्यास कर्जाची मागणी वाढेल आणि त्यासाठी बँकांकडे पुरेसे भांडवल असणे आवश्यक आहे. RBI जेवढी रोकड सिस्टीममध्ये घालेल, तेवढी बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात कर्ज मिळेल आणि त्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीस चालना मिळेल.
कोटक महिंद्रा बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ उपासना भारद्वाज यांनी सांगितले की, ही रोकड केवळ कर्जवाढीसाठी नाही. तर पूर्वी करण्यात आलेल्या डॉलर स्वॅपिंगसाठी आवश्यक व्याजाच्या भरण्यासाठीही आवश्यक आहे. या स्वॅपिंगसाठी सुमारे 35 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 3 लाख कोटी रुपये) लागणार आहेत. जर RBI ने हे न केल्यास त्यांना डॉलर परत करावे लागतील. त्यामुळे सिस्टीममध्ये पर्याप्त रोकड असणे अत्यंत गरजेचे ठरत आहे.