मॉर्गन स्टॅनलीच्या अहवालानुसार, मागील अर्थसंकल्पात (बजेट 2026) केंद्र सरकारने पर्सनल इन्कम टॅक्सचे दर कमी केले होते. या निर्णयाचा थेट परिणाम सरकारच्या करसंकलनावर झाला असून, चालू आर्थिक वर्षात इन्कम टॅक्स कलेक्शन अपेक्षेपेक्षा बरेच कमी राहिले आहे. त्यामुळे येत्या बजेटमध्ये सरकार कोणत्या दिशेने विचार करू शकते, याचे संकेत हा अहवाल देतो.
इन्कम टॅक्स कलेक्शन का कमी झाले?
advertisement
अहवालानुसार 2026 मध्ये पर्सनल इन्कम टॅक्सची वाढ फक्त 6.8 टक्के इतकी राहिली. याच्या तुलनेत मागील वर्षी ही वाढ तब्बल 23.5 टक्के होती. मॉर्गन स्टॅनली स्पष्टपणे नमूद करते की, Union Budget 2026 मध्ये पर्सनल टॅक्स दरांमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीमुळेच करसंकलनावर दबाव आला.
सरकारला यावर्षी इन्कम टॅक्स कलेक्शनमध्ये 21.6 टक्क्यांची मोठी वाढ अपेक्षित होती. मात्र प्रत्यक्षात ही आकडेवारी त्याच्या खूप खाली राहिली. यावरून असे स्पष्ट होते की, टॅक्स सवलतीमुळे सरकारच्या महसुलात मोठी घट झाली आहे.
इन्कम टॅक्समध्ये बदल होणार का?
मॉर्गन स्टॅनलीच्या अहवालात थेट असे म्हटलेले नाही की सरकार पुन्हा इन्कम टॅक्स स्लॅब किंवा दर बदलणार आहे. मात्र अहवालात तीन महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत, ज्यावरून सरकारचा संभाव्य दृष्टिकोन समजतो.
पहिला संकेत म्हणजे, सरकारला पुढील काळात जास्त करसंकलनाची गरज आहे. 2026 साठी मॉर्गन स्टॅनलीचा अंदाज आहे की, Taxes on Income मध्ये सुमारे 13 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात करसवलत दिली जाण्याची शक्यता कमी दिसते.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मागील टॅक्स कपातीचा परिणाम सरकारने प्रत्यक्ष अनुभवला आहे. दर कमी केल्यामुळे करसंकलन घटले, हे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुढील अर्थसंकल्पात सरकार पुन्हा तितकीच आक्रमक करकपात करेल, अशी शक्यता कमी आहे.
तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा संकेत म्हणजे सरकारचा मोठा आर्थिक अजेंडा. मॉर्गन स्टॅनलीच्या मते, सरकारचा फोकस पुढील गोष्टींवर आहे.
फिस्कल डेफिसिट 4.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे,
डेट-टू-GDP रेशो सुमारे 55.1 टक्क्यांवर स्थिर ठेवणे,
कॅपेक्स (भांडवली खर्च) वाढवणे आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांवर गुंतवणूक करणे.
हे सर्व उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मजबूत करसंकलन आवश्यक आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात इन्कम टॅक्स कपात करणे सरकारसाठी अवघड ठरू शकते.
Budget 2026 साठी नेमका संदेश काय?
एक गोष्ट स्पष्ट आहे, मागील बजेटमध्ये दिलेल्या करसवलतीमुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. यंदा सरकार करसंकलन वाढवण्याच्या दिशेने अधिक गंभीर आहे. त्यामुळे पर्सनल इन्कम टॅक्समध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी, मात्र छोट्या-मोठ्या सुधारणा किंवा अॅडजस्टमेंट्स होऊ शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
इतके मात्र नक्की की, यंदाच्या बजेटमध्येही काहीतरी महत्त्वाचे घडणार आहे. ते थेट करसवलत असेल की कररचनेतील बदल, याचा उलगडा 1 फेब्रुवारीलाच होईल.
