अमेरिकेत ट्रम्प यांची पॉवर जाणार की टिकणार, आज ऐतिहासिक फैसला; 'टॅरिफ' वर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर जगाची नजर

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात घेत असलेल्या निर्णयांमुळे पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. विशेषतः टॅरिफ (आयात शुल्क) धोरणावरून ट्रम्प आक्रमक भूमिका घेत असल्याने केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यापारच नाही, तर अमेरिकेची अंतर्गत अर्थव्यवस्थाही तणावाखाली आली आहे.

advertisement

ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणावर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र टीका होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा वाद थेट अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. आज शुक्रवार 9 जानेवारी 2026 हा दिवस ट्रम्प प्रशासनासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. या निकालाकडे फक्त अमेरिका नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजारांचेही लक्ष लागले आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात सध्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने लावलेल्या टॅरिफची कायदेशीर वैधता तपासली जात आहे. ट्रम्प यांनी हे टॅरिफ International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) या कायद्याअंतर्गत लावले होते. मात्र राष्ट्राध्यक्षांना आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून अशा पद्धतीने आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार आहे का, हाच खरा वादाचा मुद्दा आहे.

या सुनावणीचा परिणाम आधीच जागतिक बाजारांवर दिसू लागला आहे. अमेरिकेसह आशियाई बाजारांमध्ये अस्थिरता असून भारतीय शेअर बाजारावरही दबाव जाणवत आहे.

ट्रम्पविरोधात निकाल लागला तर काय होईल?

जर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाविरोधात निकाल दिला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. सर्वप्रथम ट्रम्प काळात वसूल केलेले टॅरिफ बेकायदेशीर ठरू शकतात. अशा परिस्थितीत अमेरिकन सरकारला कंपन्या आणि आयातदारांना अब्जावधी डॉलरचा परतावा (रिफंड) द्यावा लागू शकतो.

तज्ज्ञांच्या मते ही रक्कम 100 ते 150 अब्ज डॉलर (सुमारे 8 ते 12 लाख कोटी रुपये) इतकी असू शकते. याचा थेट फटका अमेरिकन तिजोरीला बसेल.

याशिवाय राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांवरही मर्यादा येऊ शकतात. भविष्यात कोणताही राष्ट्राध्यक्ष काँग्रेसची मंजुरी न घेता आपत्कालीन कारणांचा दाखला देऊन मनमानी टॅरिफ लावू शकणार नाही. ट्रम्प यांची ‘America First’ व्यापार नीती मोठ्या कायदेशीर अडचणीत येईल आणि अमेरिकेला नव्याने व्यापार धोरण आखावे लागेल.

याचा परिणाम चीन, युरोप, भारत यांच्याशी होणाऱ्या व्यापार चर्चांवरही होईल. आतापर्यंत आक्रमक राहिलेली ‘ट्रेड वॉर’ रणनीती कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प प्रशासनाकडे पर्याय काय?

जर निकाल विरोधात गेला, तर ट्रम्प प्रशासनाकडे काही मर्यादित पर्याय असतील. सरकार काँग्रेसमार्फत नवा कायदा मंजूर करण्याचा प्रयत्न करू शकते. टॅरिफ रिफंड टप्प्याटप्प्याने देण्याचा मार्ग शोधला जाऊ शकतो किंवा कायदेशीर पळवाटा वापरून जुने टॅरिफ वैध ठरवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

कोर्टाने ट्रम्पला दिला दिलासा तर?

जर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने निकाल दिला, तर राष्ट्राध्यक्षांना IEEPA अंतर्गत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट होईल. अशा वेळी ट्रम्प काळातील सर्व वादग्रस्त टॅरिफ कायदेशीर ठरतील. याचा अर्थ कंपन्या आणि आयातदारांना कोणताही रिफंड मिळणार नाही. सरकारचे अब्जावधी डॉलरचे उत्पन्न सुरक्षित राहील. शिवाय, ट्रम्प यांना भविष्यात आणखी कठोर टॅरिफ निर्णय घेण्याचे बळ मिळेल.

‘America First’ आणि आक्रमक व्यापार धोरणाला नवसंजीवनी मिळेल. चीन, रशिया आणि भारतासारख्या देशांवर दबाव वाढवण्याची रणनीती अधिक मजबूत होईल.

हा वाद का महत्त्वाचा आहे?

हा संपूर्ण वाद ट्रम्प कार्यकाळात लावलेल्या आयात शुल्कांभोवती फिरतो. अनेक व्यापारी संघटना, कंपन्या आणि आयातदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला आहे की हे टॅरिफ कोणताही ठोस कायदेशीर आधार नसताना लावले गेले. त्यामुळे ते रद्द व्हायला हवेत, अशी त्यांची भूमिका आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयच ठरवणार आहे की अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांचे आर्थिक अधिकार किती दूरपर्यंत जातात.