TRENDING:
जागतिक सौर ऊर्जा बाजारपेठेत अमेरिकेने एक अत्यंत कठोर पाऊल उचलले असून, भारत, इंडोनेशिया आणि लाओस येथून आयात होणाऱ्या सौर सेल्स आणि पॅनेलवर मोठ्या प्रमाणात 'प्रति-भारित शुल्क' (Countervailing Duties) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने मंगळवारी (२५ फेब्रुवारी) या निर्णयाची घोषणा केली. यामुळे भारतीय सौर ऊर्जा निर्यातदारांसमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे.
advertisement
सरकारी अनुदानाचा अमेरिकेला आक्षेप
अमेरिकन वाणिज्य विभागाच्या मते, भारत आणि संबंधित देशांमधील सौर कंपन्यांना त्यांच्या सरकारांकडून मोठ्या प्रमाणावर अनुदान मिळत आहे. यामुळे ही उत्पादने अमेरिकन बाजारपेठेत अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध होत असून, त्याचा स्थानिक अमेरिकन कंपन्यांना फटका बसत आहे. "समान स्पर्धेची संधी" (Level Playing Field) निर्माण करण्यासाठी हे शुल्क लादण्यात आल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.
किती टक्के व्यापार कर?
भारतातील मुंद्रा सोलरवर १२५.८७%, तर इंडोनेशियाच्या पीटी ब्लू स्काय सोलरवर १४३.३% इतके प्रचंड शुल्क आकारले गेले आहे. गेल्या वर्षी या तीन देशांमधून अमेरिकेने सुमारे $४.५ अब्ज किमतीची सौर उपकरणे आयात केली होती, जी एकूण आयातीच्या दोन-तृतीयांश इतकी आहे. दरम्यान, लाओसच्या सोलारस्पेस टेक्नोलॉजी सोल कंपनीच्या वकिलांनी सांगितले की, तूर्तास हा निर्णय प्राथमिक स्तरावर आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय हा जुलै महिन्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय, टॅरीफ लागू केलेल्या कंपन्यांनी उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दरात उत्पादनांची विक्री केली का, जेणेकरून अमेरिकन कंपन्यांवर याचा परिणाम होईल, हे देखील पुढील महिन्यात तपासले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
स्थानिक उद्योगांचा दबाव
'अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेड' या अमेरिकन कंपन्यांच्या गटाने दाखल केलेल्या कायदेशीर तक्रारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये फर्स्ट सोलर आणि मिशन सोलर यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांचा समावेश आहे. अमेरिकेत अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करणाऱ्या या कंपन्यांनी देशांतर्गत उत्पादनांच्या संरक्षणाची मागणी केली होती.