TRENDING:
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा बजेट सादर केले असले, तरी नवीन आणि जुनी आयकर व्यवस्था जशीच्या तशी कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे FY 2026-27 मध्येही करदात्यांसमोर तोच जुना प्रश्न आहे, नवीन टॅक्स रेजीम निवडायचा की जुना?
नवीन आयकर व्यवस्था (New Tax Regime): सध्याची स्थिती काय?
नवीन आयकर व्यवस्था ही मध्यमवर्गाला दिलासा आणि सोपी कररचना देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. FY 2026-27 साठी या व्यवस्थेत कोणताही बदल नाही.
advertisement
नवीन टॅक्स स्लॅब (FY 2026-27)
4 लाखांपर्यंत – करमुक्त
4 ते 8 लाख – 5%
8 ते 12 लाख – 10%
12 ते 16 लाख – 15%
16 ते 20 लाख – 20%
20 ते 24 लाख – 25%
24 लाखांवरील उत्पन्न – 30%
मोठा दिलासा: 12 लाखांपर्यंत शून्य कर
FY 2025-26 पासून लागू झालेल्या सुधारित नियमांनुसार,
12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले करदाते पूर्णपणे करमुक्त
पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन 75,000 असल्याने ही मर्यादा 12.75 लाखांपर्यंत जाते
जुनी आयकर व्यवस्था (Old Tax Regime): काय वेगळं आहे?
जुनी व्यवस्था अजूनही वजावटी (deductions) आणि सूट (exemptions) देणाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
जुने टॅक्स स्लॅब
2.5 लाखांपर्यंत – कर नाही
2.5 ते 5 लाख – 5%
5 ते 10 लाख – 20%
10 लाखांवरील उत्पन्न – 30%
जुनी व्यवस्था कुणासाठी फायदेशीर?
ज्यांना मोठ्या प्रमाणात वजावटी मिळतात, जसे की—
HRA, LTA
Section 80C (1.5 लाख)
Section 80D (मेडिकल इन्शुरन्स)
NPS (80CCD 1B)
गृहकर्जावरील व्याज
दान (80G)
त्यांच्यासाठी जुनी व्यवस्था अजूनही फायदेशीर ठरू शकते.
नवीन vs जुनी व्यवस्था: कोणती निवडावी?
साधा नियम समजून घ्या
12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यास → नवीन रेजीम = Zero Tax, जुनीचा प्रश्नच नाही
24 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास
तुमच्या एकूण वजावटी + सूट 8 लाखांपेक्षा कमी असतील → नवीन रेजीम फायदेशीर
वजावटी 8 लाखांपेक्षा जास्त असतील → जुनी रेजीम योग्य
12 ते 24 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी निर्णय वजावटींच्या प्रमाणावर अवलंबून राहील.
| वैशिष्ट्ये | नवीन कर व्यवस्था (New) | जुनी कर व्यवस्था (Old) |
| करमुक्त मर्यादा | 12.75 लाख (SD सह) | 5 लाख (Rebate सह) |
| गुंतवणूक वजावट (80C) | उपलब्ध नाही | 1.5 लाखांपर्यंत सवलत |
| होम लोन व्याज (24b) | उपलब्ध नाही | 2 लाखांपर्यंत सवलत |
| कर दर (Tax Rates) | कमी आणि सुलभ | जास्त, पण वजावटीमुळे कमी होतो |
Budget 2026 मधील करदात्यांसाठी इतर महत्त्वाचे बदल
जरी टॅक्स स्लॅब बदलले नसले, तरी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
1)ITR सुधारण्यासाठी (Revised Return) मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढवली (नाममात्र शुल्कासह)
2)ITR-1 आणि ITR-2 साठी 31 जुलैची अंतिम तारीख कायम
3)नॉन-ऑडिट बिझनेस व ट्रस्टसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत
4)MACT (अपघात दावा) व्याजावर पूर्ण करमाफी; TDS रद्द
5)परदेशी टूर पॅकेजवरील TCS 2%
6)शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चासाठी LRS अंतर्गत TCS 5% वरून 2%
7)New Income Tax Act 2025 1 एप्रिल 2026 पासून लागू
8)नवीन, सोपे ITR फॉर्म लवकरच
2020 ते 2026: टॅक्स रेजीम कशी बदलत गेली
2020: नवीन रेजीमची सुरुवात, कमी दर पण वजावटी नाहीत
2023: 7 लाखांपर्यंत करमाफी, नवीन रेजीम default
2024: स्टँडर्ड डिडक्शन 75,000
2025: 12 लाखांपर्यंत शून्य कर, 30% स्लॅब 24 लाखांवर
2026: कोणताही बदल नाही, पण प्रक्रिया अधिक सोपी