TRENDING:
'नो रिफंड' धोरणामुळे रद्द तिकिटांवर दुप्पट नफा
रेल्वे प्रशासनाच्या तात्काळ तिकीट आरक्षणामुळे प्रवाशांचा मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचा आरोप उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. वकिल सचिन तिवारी यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार तात्काळ आरक्षित तिकीट रद्द केले असता प्रवाशाला एक रुपयाही परत मिळत नाही पण त्याच तिकीटाला दुसऱ्या प्रवाशाला त्याच किमतीत विकून रेल्वे प्रशासन दुप्पट नफा कमावते.
advertisement
तात्काळ आरक्षणातील नो रिफंड योजना ही प्रवाशांसाठी नाही तर फक्त रेल्वे प्रशासनाच्या आर्थिक फायद्यासाठी बनवलेली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. जर प्रवाशाला तात्काळ आरक्षित तिकीट रद्द करावे लागले तरी त्याला काहीही परतावा मिळत नाही परंतु प्रशासन ते तिकीट लगेच प्रतीक्षेत असलेल्या दुसऱ्या प्रवाशाला विकते.
माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार,2022 मध्ये रद्द केलेल्या तात्काळ आरक्षित तिकिटांमधून रेल्वे प्रशासनाला 887 कोटी रुपये नफा झाला तर 2023 मध्ये हा आकडा 1,042 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होता. याचिकेत म्हटले आहे की रद्द केलेल्या तिकीटांतून होणारा नफा प्रवाशांच्या हक्कांचा उल्लंघन करतो. भारतीय घटनेत दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे आणि जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.