अमित ठाकरेंनी पोस्टमध्ये काय म्हटलंय? वाचा जसंच्या तसं...
बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटर झाल्याची बातमी नुकतीच वृत्तवाहिन्यांवर पाहिली. एन्काऊंटर कसा झाला, कोणी केला, यासाठी जबाबदार कोण असा कोणताही विचार मनात न येता, पहिला विचार जो आला, तो एकच - त्या पीडित मुलींना अखेर न्याय मिळालाच...
advertisement
या विषयावर विविध राजकीय पक्षांचे अनेक राजकारणी, नेतेमंडळी आपापल्या पद्धतीने भूमिका मांडतील. एन्काऊंटरच्या निमित्ताने सरकारला कोंडीत पकडण्याचेही प्रयत्न होतील. अक्षय शिंदे पोलिसांवर हल्ला करूच शकत नाही, पोलिसांनीच कोणाला तरी वाचवण्यासाठी त्याचा बळी घेतला, असे अनेक तर्कवितर्क लढवले जातील. परंतु, जो माणूस लहान मुलींवर अत्याचार करतो, त्याची बाजू कोणी कशी काय घेऊ शकतं?
असो, मला त्या विषयाच्या खोलात जायचे नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाची आणि त्या पक्षामध्ये काम करणाऱ्यांची वेगवेगळी राजकीय विचारधारा असू शकते.
मुळात मला आपल्या सर्वांचे लक्ष या गोष्टीकडे वेधायचे आहे की, महाराष्ट्रात आजपर्यंत अशाप्रकारचे अत्याचार लहान मुलींवर किंवा महिलांवर कधी झाले नव्हते. महिला आणि मुली महाराष्ट्रात पूर्णपणे सुरक्षित होत्या. परंतु, अलीकडच्या काळात महिलांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. या संदर्भात मग सरकार कोणाचेही असो, महिला सुरक्षेबाबत उदासीनता नेहमीच दिसून आली आहे.
बदलापूर प्रकरणातसुद्धा अजूनपर्यंत संस्थाचालक फरार आहेत, त्यांना अटक होऊन त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही का झाली नाही, याचे उत्तर गृहमंत्री आणि राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेला दिलेच पाहिजे.
‘शक्ती कायदा’, जो महाराष्ट्राच्या दोन्ही सदनात पास झाला आहे, त्याला अद्यापही दिल्लीतून मंजुरी मिळालेली नाही. त्याचा पाठपुरावा आम्ही पक्षातर्फे करतच आहोत. परंतु, इतर राजकीय पक्षांनी याबाबत महाराष्ट्राच्या दोन्ही सदनांमध्ये सरकारला जाब का विचारला नाही, याचा विचार कोणी केला आहे का? की फक्त महिलांवर अत्याचार झाल्यावर त्याचे राजकारणच करत बसणार आहेत?
मागच्या वेळी सुद्धा राजसाहेबांनी महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात ‘शरिया’सारखे कायदे महाराष्ट्रात लागू झाले पाहिजेत, तरच अशा प्रकारच्या अत्याचारांना आळा बसेल, असे स्पष्ट मत मांडले होते.
शाळेतील पंधरा दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज गायब करण्यात आले आहे. या अगोदरही या शाळेत अशीच काही प्रकरणे घडली आहेत का? शाळा कोणाच्या मालकीची आहे? संस्थाचालक राजकीय पक्षाशी निगडित असल्याने त्यांच्यावर कार्यवाही झालेली नाही का? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. अक्षय शिंदेसारख्या नराधमाला त्याने केलेल्या दुष्कृत्याची शिक्षा मिळाली आहेच, परंतु ज्या शाळेत अत्याचार घडले, त्या शाळेच्या संबंधित संस्थाचालक आणि या गुन्ह्यांत सामील असलेल्या इतर व्यक्तींनाही कडक शासन झालेच पाहिजे. त्यासाठी राज्य शासनाने कठोर पावले उचललीच पाहिजेत. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने पीडित मुलींचा ‘बदला... पुरा’ होईल.