महापालिकेच्या जल अभियंता खात्याचा आस्थापना खर्च म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, प्रशासकीय खर्च, प्रचालन व परिरक्षण खर्च तसेच विजेचा खर्च आणि राज्य सरकारला द्यावे लागणारे धरणांवरील पाण्याचे शुल्क या सर्व घटकांचा दरवर्षी आढावा घेतला जातो. या आढाव्यानुसार दर 16 जूनपासून पाणीपट्टी वाढवण्याची पद्धत आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
advertisement
या वर्षी लेखापाल विभागाने सर्व खर्चाचा ताळेबंद तयार करून ऑगस्टमध्ये वाढीचा प्रस्ताव जल अभियंता विभागाला पाठवला. तथापि, मुंबई महानगरपालिका निवडणूक जवळ आल्याने हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने प्रशासनाला तोंडी निर्देश दिले असून निवडणुकीपूर्वी पाणीपट्टी वाढवू नये असे सांगण्यात आले आहे.
निवडणुकीपर्यंत ही वाढ स्थगित ठेवली जाईल. परंतु, निवडणुकीनंतर वाढ लागू होण्याची शक्यता निश्चित मानली जात आहे. आस्थापना व विजेचा वाढता खर्च तसेच भातसा आणि अप्पर वैतरणा धरणातून उपसा होणाऱ्या पाण्यासाठी राज्य सरकारला भरावे लागणारे वाढीव शुल्क पाहता वाढ टाळणे अवघड असल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अभियंत्यांचे म्हणणे आहे.
पूर्वीप्रमाणे 16 जूनपासून वाढ लागू न करता यंदा प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याच्या तारखेपासून वाढीची अंमलबजावणी करण्याचा विचार पालिकेकडून केला जात आहे. जल अभियंता विभागाने यासंबंधीचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे निवडणुकीपूर्वी मुंबईकरांना काही काळासाठी तरी आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.